बारा। मिटरब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालले जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु गरेको तेस्रो चरणको पैदल मार्च आज आठौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। काठमाडौंका लागि हिँडेका आन्दोलनकारीहरू यात्राको पाँचौँ दिन बाराको निजगढ आइपुगेपछि भने अगाडि बढेका छैनन्।

आन्दोलनकारीहरू काठमाडौंतर्फ अगाडि बढ्नुको साटो निजगढमै रोकिनुको मुख्य कारण सरकारसँगको संवाद हो। विगत दुई दिनदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आन्दोलनकारीहरूसँग सहमति जुटाउने प्रयासमा आफैँ निजगढमा खटिएका छन्।

हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा बास बसिरहेका मिटरब्याजपीडित र सरकारी टोलीबीच लगातार दुई दिनदेखि वार्ता जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन नसकेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानले जानकारी दिएका छन्।

महासचिव पासवानका अनुसार बुधबार बेलुका पौने ८ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म गृहमन्त्री गुरुङसँग सघन छलफल भएको थियो। वार्ताका क्रममा सरकारी पक्ष आफूहरूले अघि सारेका मागका धेरै बुँदाहरूमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए।

आज (बिहीबार) पनि दुई पक्षबीच पुनः वार्ता हुने भनिएको छ, तर त्यसको निश्चित समय भने तय भइसकेको छैन र सरकारी पक्षबाट यसबारे औपचारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन्।

पीडितहरूले सरकारसमक्ष मुख्यतः ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। जसमा मिटरब्याजलाई पूर्ण रूपमा अपराध उन्मूलन घोषणा गरिनुपर्ने, मिटरब्याज सम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण गरिनुपर्ने र मुद्दाहरूको द्रुत सुनुवाइका लागि मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।

यसका साथै केन्द्रमा मिटरब्याज केन्द्रीय कार्यदल, जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यदल र प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहसम्म समेट्ने गरी सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन्।

यता बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले मिटरब्याजपीडितहरूसँग सरकारले गरिरहेको छलफल जारी रहेको र अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको पुष्टि गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ बारामै अडिएर लागिपरेकाले आज हुने वार्ताबाट सकारात्मक निकास निस्कने विश्वास लिइएको छ।