काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था बमोजिम सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) प्रवाहमा नयाँ र लचिलो व्यवस्था लागू गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलता मूल्यांकनका लागि विभिन्न स्पष्ट र पारदर्शी आधारहरू तय गरेको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार, कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सबलता मापन गर्दा उक्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, संस्था नाफामा रहेको अवस्था र लाभांश वितरणको इतिहासलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ।

यसका साथै, कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना तथा नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरे वा नगरेको अवस्थालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी गरिएको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने अर्थात् वित्तीय रूपमा बलियो र सबल देखिएका कम्पनीहरूको सेयर धितोमा प्रदान गरिने कर्जाको कर्जा-मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) मा थप सहुलियत दिइनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्ता उत्कृष्ट कम्पनीहरूको हकमा विद्यमान सीमाभन्दा अधिकतम १० प्रतिशत विन्दुसम्म कर्जाको सीमा बढाउन सकिनेछ। यसले राम्रो वित्तीय विवरण भएका र संस्थागत सुशासन कायम गरेका कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई थप कर्जा प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ।

यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष निर्देशनसमेत दिएको छ।

अब बैंकहरूले सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाइने आन्तरिक मूल्यांकन विधि र प्रोडक्ट पेपर अनिवार्य रूपमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा आम लगानीकर्ताहरूले कुन आधारमा कर्जाको सीमा तय भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउन सक्नेछन्।

हालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो १८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ।

यसरी कायम गरिएको मूल्यको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले सोही ७० प्रतिशतको सीमामा सबल कम्पनीका हकमा थप १० प्रतिशतसम्मको लचकता प्रदान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमले सेयर बजारमा सुशासन कायम गरेका र वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र जोखिमका आधारमा कर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने विश्वास लिइएको छ।