काठमाडौं। सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकबीच निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) मा देखिएको असमानता अन्त्यको माग गर्दै ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’का संयोजक डिल्ली हरिजन माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बसेका छन्।

सरकारले लामो समयसम्म आफ्ना न्यायोचित मागहरूप्रति बेवास्ता गरेको र गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मंगलवार बिहान १०:२५ बजेदेखि उनले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्।

सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौं तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि निजी शिक्षण अस्पतालहरूमा २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा समेत मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिइने गरिएको अनसनरत हरिजनले बताए।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि कुनै नीतिगत निर्णय नहुनु र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल नहुनुले सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेको आशंका जन्माएको उनको आरोप छ।

अभियानले समान स्टाइपेन्डको सुनिश्चितताका साथै निजी शिक्षण अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) फिर्ता हुनुपर्ने, अनिवार्य होस्टेल बसाइलाई वैकल्पिक बनाउनुपर्ने र श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न चिकित्सकको कार्यसमय तोकिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

धेरैजसो शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्नहरूलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटीमा खटाउने गरिएको भन्दै हरिजनले आयोगमार्फत कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म अनसन जारी रहने अडान व्यक्त गरेका छन्।

यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिएका छन्।

कार्यदलको प्रतिवेदनमै परामर्श गरेर मात्र आयोगमा प्रस्ताव लैजाने सिफारिस रहेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

आयोगमा केही समय पदाधिकारी रिक्त रहेकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भए पनि एक चरणको छलफल सकिएको र शिक्षण संस्थाहरूसँग पुनः छलफल गरी उनीहरूको धारणा समेटेर आयोगको बैठकमा प्रस्ताव लगिने उनले स्पष्ट पारे।