काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभए भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।

साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा तथा सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि तलब वृद्धि, भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन र उनीहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ। दुर्गम भत्ता, शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा वृद्धि गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महासंघले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

माग पूरा नभए भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय भए पनि आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिइएको महासंघले जनाएको छ।