काठमाडौं। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका अधिकारको समेत सही ढंगले सदुपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्।

शनिबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित ‘सन् १९९३ देखि २०१६ सम्म नेपालका आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिले अधिकार प्राप्ति गरेपनि सही उपयोग हुन नसकेको बताएका हुन्।

उनले राज्यको माथिल्लो निकायबाट केही वर्षयता आदिवासी जनजातिको अवस्थालाई नियाल्दा अधिकार प्राप्तिको अवस्था रहे पनि त्यसको सही उपयोग हुन नसकेको आफूले देखेको बताए।

‘केही पाएको पनि सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेको स्थिति छ। हामी सबै पाइसक्यौँ भन्ने होइन, हाम्रो पाउने पनि धेरै छ। आदिवासी जनजातिले पाउने विषयहरू धेरै छन्, तर पाएको कुराहरू पनि हामीले सही रूपमा लैजान सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने।

अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि भएको संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर रूपमा लिन नहुने बताए। उनले नीति निर्माण तहमा रहेका आदिवासी जनजाति सांसदहरूले आफ्नो समुदायका अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभामा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा तुलनात्मक रूपमा बलियो थियो। तर त्यसयता प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दै गएको उनको भनाइ छ।

‘२०६४ सालको संविधानसभामा मात्रै आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व थियो। त्योभन्दा यता घट्दै, घट्दै, घट्दै आएर अहिले २४ प्रतिशततिर पुगेको छ,’ उनले भने।

उनले राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अझै न्यून रहेको भन्दै करिब १०–११ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गरे।

मगरले २०६४ साल साउन २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सहमतिपछि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा संस्थागत भएको दाबी गरे। त्यसैले अहिले निर्वाचित भएका आदिवासी जनजाति सांसदहरूले आफ्नो समुदायको अधिकारको विषय उठाउन हिच्किचाउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘यो त्यत्तिकै सानो लडाइँले, सानो संघर्षले प्राप्त भएको होइन। हाम्रा अग्रजहरूले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट यो प्राप्त भएको हो। त्यसकारण नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नुभएका माननीयज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध छ—यो इतिहास र संघर्षलाई बुझेर आदिवासी जनजातिको अधिकारका विषय उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विगतमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेका क्षेत्रबाट मात्रै समुदायका प्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै अहिले संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताए।

उनले भने, ‘संविधानमै आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था त्यसै आएको होइन, लामो संघर्ष र आन्दोलनको परिणाम हो।’

अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिका अधिकारसँगै उनीहरूको मौलिक संस्कृति, परम्परा र पहिचान संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै राज्यका निकाय तथा संस्थाहरूले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा परम्परागत सोच र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।