काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।

३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपालमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै राष्ट्रको गौरव भएको उल्लेख गरे।

जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेका आदिवासीहरू यस धर्तीका भूमिपुत्र भएको उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको स्पष्ट पारे।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुग्नु उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपाल आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए।

आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको र यी दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार तथा सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको उनले उल्लेख गरे।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक-हित संरक्षणका लागि संवैधानिक ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताउँदै राष्ट्रपतिले यो निकायले उनीहरूको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्दै सशक्तीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

तराई-मधेशका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको औँल्याउँदै उनले लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत विगतका द्वन्द्व हल गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।

उनले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता आधुनिक अवधारणा अपनाएर आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्दै आर्थिक लाभ लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।