काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा छलफल भएको छ।

छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्री पुनले कर्मचारी नियुक्तिमा समावेशी व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट रूपमा समेट्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। यद्यपि, अहिले सरकारी निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था अपेक्षाअनुसार नरहेकाले विधेयकमा व्यवस्था राखिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनले बताए।

उनले भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विधेयकमा समावेशी नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयक भएकाले समावेशीको विषयलाई समेट्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयन क्रमशः प्रभावकारी हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। प्रयोगशालामा मुख्यतः वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कामसँग सम्बन्धित कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी र सरसफाइका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिने भए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सके काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने मन्त्री पुनले बताए। प्रयोगशाला निर्माण तथा अन्य श्रमप्रधान कामका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि नियमित सञ्चालनका लागि अत्यधिक कर्मचारी आवश्यक नपर्ने उनको धारणा थियो।

समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधान, प्रयोगशालाको संरचना, आवश्यक जनशक्ति तथा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।