बागलुङ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विद्युत् विकास विभागले यही साउन २० गते आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) प्रदान गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको कुल ८२८ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाले अनुमतिपत्र पाएसँगै २०६१ सालदेखि रोकिएजस्तै बनेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलका अनुसार आयोजनालाई औपचारिक रूपमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसकिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माणका लागि बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा बग्ने उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको छ। विभागले आयोजनास्थल रहेका ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिकालाई यसबारे औपचारिक पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने कि निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि चलेको विवाद अन्ततः समाधान भएको छ। नयाँ निर्णय र स्वीकृत संरचनाअनुसार उत्तरगङ्गा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी ६ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत पानी निसीखोलातर्फ मोडेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

यसअघि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भइसकेको थियो। सो प्रतिवेदनले पनि उत्तरगंगाको पानी निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण (इन्टर-बेसिन ट्रान्सफर) प्रकृतिको यो आयोजना हिउँद र बर्खा दुवै याममा समान क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालका सस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये एक मानिन्छ।

सरकारले चालू वर्षभित्रै ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगाका साथै एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।