सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको गति बढाउने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने र जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्ने विषय हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । तर यी लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयकै आयोजना कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को साढे तीन महिना बितिसक्दा मन्त्रालयले आफ्नो कुल आयोजनाको सात प्रतिशत हाराहारी मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकेको छ ।

प्रदेशभरि सञ्चालन हुने १ हजार ३५२ आयोजनामध्ये सल्यानबाहेक नौ जिल्लाका जम्मा ८८ वटा आयोजनाको मात्रै सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा नयाँ आयोजनाको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

कर्णालीमा सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र विद्युत् संरचना निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि अधिकांश आयोजना ठेक्का तथा सम्झौताको प्रक्रियामै प्रवेश गर्न नसक्दा नागरिकले अपेक्षा गरेको आधारभूत पूर्वाधार विकास प्रभावित हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्ध तथा बाँध निर्माणतर्फ २८६, सिँचाइ संरचना निर्माणतर्फ ५६५, खानेपानी संरचना निर्माणतर्फ ४६४ र विद्युत् संरचना निर्माणतर्फ ३७ गरी कुल १ हजार ३५२ आयोजना छन् ।

मन्त्रालयका १० वटै जिल्लामा कार्यालय छन्। ती कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दैलेखमा १८, रुकुम पश्चिममा १०, जाजरकोटमा १६, कालिकोटमा चार, हुम्लामा २४ र डोल्पामा १६ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ । हुम्लामा सबैभन्दा धेरै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

जाजरकोटमा नदी नियन्त्रणका पाँच, सिँचाइका छ र खानेपानी तथा ऊर्जाका पाँच आयोजना सम्झौता भएका छन्। डोल्पामा नदी नियन्त्रणका चार, सिँचाइका आठ र खानेपानीका चार आयोजना सम्झौता भएका छन् । सुर्खेतमा क्रमागत ठेक्काका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने खानेपानी पाइप खरिदलगायतका आयोजना सम्झौताको चरणमा छन्। बाँकी नयाँ आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा अहिले आयोजनाको सर्भेक्षण भइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख परिवर्तन, संघीय सशर्त अनुदानका आयोजना बाँडफाँटमा भएको ढिलाइ र प्राकृतिक विपत्तिका कारण काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमै ढिलाइ

कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र कृषि हो। तर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउन प्रदेशले अझै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा खेती भइरहेको १ लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसले खेती भइरहेको जमिनको ठूलो हिस्सा अझै नियमित सिँचाइ सुविधाबाट बाहिर रहेको देखाउँछ।

मौसमी तथा परम्परागत सिँचाइ प्रणालीमा निर्भर खेती प्रणालीका कारण किसानले वर्षाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हिउँदमा पानी अभाव हुँदा खेतीपाती प्रभावित हुने समस्या पनि कायमै छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५६५ वटा आयोजना अघि सारेको छ। तर साढे तीन महिनामा अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेका छैनन्।

मन्त्रालयले आयोजना समयमा अघि बढाउन नसक्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र किसानको आयस्तर सुधार गर्ने प्रदेशको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

८८ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय सेवाको पहुँच चार प्रतिशत मात्रै

खानेपानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कर्णालीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। तर मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त गर्ने जनसंख्या करिब चार प्रतिशत मात्रै छ। यसले खानेपानीको सामान्य पहुँच विस्तार भए पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न अझै ठूलो काम बाँकी रहेको देखाउँछ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी संरचना निर्माणतर्फ ४६४ आयोजना राखेको छ। तर खानेपानीका आयोजना समयमा कार्यान्वयनमा नजाँदा नयाँ बस्तीमा सेवा विस्तार, पुराना संरचनाको सुधार र क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने जोखिम छ। यसअघि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

तर नयाँ आयोजना र पुराना अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन दुवैमा प्रभावकारी गति नआए नागरिकले बजेट विनियोजनको प्रतिफल पाउन कठिन हुनेछ।

१८ हजार मेगावाटको सम्भावना, उत्पादन १६ मेगावाट मात्रै

जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिले कर्णाली सम्भावनायुक्त प्रदेश मानिन्छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावित क्षमता १८ हजार मेगावाट छ। तर हाल प्रदेशभित्र उत्पादन भइरहेको विद्युत् करिब १६ मेगावाट मात्रै छ।

सम्भावित क्षमताको तुलनामा विद्युत् उत्पादन अत्यन्त न्यून रहनु कर्णालीको ऊर्जा विकासमा देखिएको ठूलो चुनौती हो।

विद्युत् उत्पादनका ठूला आयोजना संघीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि प्रदेश सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण, वितरण संरचना विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विद्युत् संरचना निर्माणतर्फ ३७ आयोजना राखेको छ। तर यी आयोजना पनि समयमा कार्यान्वयनमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार तथा संरचना सुधारको काम प्रभावित हुन सक्छ।

नदी नियन्त्रणमा ढिलाइ, बाढी र कटानको जोखिम

कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलाले बर्सेनि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउँदै आएका छन्। नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका आयोजना यस क्षेत्रका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण छन्। यस वर्ष मन्त्रालयले तटबन्ध तथा बाँध निर्माणतर्फ २८६ आयोजना अघि सारेको छ। तर साढे तीन महिनासम्म अधिकांश आयोजना सम्झौता प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

बाढी तथा नदी कटानको जोखिम रहेका क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण समयमै हुन नसके वर्षायाममा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन थप जोखिममा पर्न सक्छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकको जोखिमसमेत बढ्ने अवस्था रहन्छ। यसरी हेर्दा सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा गरी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका चारवटै क्षेत्रमा मन्त्रालयको ठूलो आयोजना संख्या भए पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिन्छ।

कार्यालय प्रमुख फेरिए, आयोजना रोकिए

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण कार्यालय प्रमुखको फेरबदल भएको बताउँछन्।

‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत यसपालि सुर्खेत र हुम्लाको कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिनुभयो। रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा पनि कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भएका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यालय प्रमुख हाजिर हुने र आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा ढिलाइ भएको हो।’ हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएपछि र जुम्लाका कार्यालय प्रमुख सुर्खेत सरुवा भएपछि ती दुई जिल्लामा अझै नयाँ कार्यालय प्रमुख तोकिएका छैनन्। अर्कोतर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानका आयोजनाको बाँडफाँटमा पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विगतमा प्रदेशको बजेट निर्माण हुनुअघि नै आयोजना तोकेर रकम विनियोजन हुने गरे पनि यसपालि सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणअन्तर्गतका आयोजनाको बाँडफाँट भएर नआएको सुवेदी बताउँछन्। ‘यसपालि सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणअन्तर्गतका आयोजनाहरू अझै बाँडफाँट भएर आइसकेका छैनन्,’ उनले भने।

सरकार परिवर्तनको असर विकास आयोजनामा

प्रदेश सरकार परिवर्तन र नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनको असर पनि आयोजना कार्यान्वयनमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसअघि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो। तर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले भदौ दोस्रो सातापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समय मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन रहँदा नीतिगत निर्णय तथा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ।

प्रवक्ता सुवेदी पनि सरकार परिवर्तन, नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रदेश योजना आयोगको पुनर्गठनजस्ता गतिविधिले आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा असर पार्ने बताउँछन्। ‘सरकार परिवर्तन तथा नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन, योजना आयोगको पुनर्गठनलगायतका क्रियाकलापले पनि आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा केही फरक पार्छ नै,’ उनले भने। हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेका कलबहादुर हमालले सम्हालिरहेका छन्।

६३ पद रिक्त, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव पनि हो । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कुल २२२ जनाको दरबन्दी रहेकामा १५९ जना मात्रै कार्यरत छन्। अर्थात् ६३ पद रिक्त छन्। विशेषगरी ५६ जना प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभावले आयोजना सर्भेक्षण, विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया तथा निर्माणको अनुगमनमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।

४ अर्ब ५२ करोडको विकास बजेट, खर्च २.१ प्रतिशत मात्रै

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताको असर मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पनि परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये विकास अर्थात् पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ।

तर पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटबाट जम्मा नौ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको करिब २.१ प्रतिशत हो। कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च करिब २.३१ प्रतिशत मात्रै भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकार परिवर्तन, आयोजना छनोट र ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।

विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा एकातिर प्रदेशका नागरिकले आवश्यक पूर्वाधार पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विनियोजित रकमसमेत समयमा उपयोग हुन सकेको छैन। कर्णालीमा वर्षौंदेखि ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने बहस हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, समयमै ठेक्का लगाउने र निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवस्थाले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखाएको छ।

सिँचाइ अभावमा खेतीपाती प्रभावित हुने, खानेपानीको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने, नदी कटानको जोखिम कायम रहने र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना उपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ केवल बजेट खर्चको समस्या मात्र होइन, कर्णालीको समग्र विकाससँग जोडिएको चुनौती हो।

त्यसैले मन्त्रालयले आयोजना सम्झौता र ठेक्का प्रक्रियालाई तीव्रता दिने मात्र होइन, कुन आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।