काठमाडौं। नेकपा (एमाले) भित्र लामो समयदेखि शक्तिशाली र निर्विकल्प मानिँदै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबाट घेराबन्दीमा परेका छन्।

चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र चुलिँदै गएको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा अब सामान्य छलफलमा मात्र सीमित नरही औपचारिक दस्तावेजकै रूपमा बाहिर आएको छ।

पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित उच्चस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले वर्तमान नेतृत्व शैलीबाट एमाले अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट संकेत गर्दै अन्तरपुस्ता आबद्धतासहितको नेतृत्व रूपान्तरणको कडा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यसले अध्यक्ष ओलीसहितका वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकको भूमिकामा सीमित गर्दै नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्व सुम्पनुपर्ने मार्गचित्र कोरेको छ।

प्रतिवेदनले सोझै ओलीको नाम लिएर पद छाड्न नभने पनि, अधिकारको केन्द्रीकरण अन्त्य, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण र छरितो कमिटी प्रणालीको माग गरेर ओलीको सर्वसत्तावादी पकडमाथि ठूलो धक्का दिएको छ।

कार्यदलले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली पूर्णतः ध्वस्त भएको र मुख्य नेतृत्वमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। यही अधिकार केन्द्रीकरणका कारण नेतृत्वमा दम्भ, स्वेच्छाचारिता र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

कमिटी प्रणाली अत्यन्त कमजोर बनेको, नेतृत्वले आफ्नै समुदाय र आम कार्यकर्ताको विश्वास गुमाउँदै गएको र हालका कमिटीहरू अत्यधिक ठूला, भद्दा तथा भाषणकेन्द्रित मात्रै बनेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

यसैगरी, कार्यदलले नेतृत्व तथा कार्यकारी पदमा उमेर र कार्यकालको सीमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।

एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद या स्थानीय तहको प्रमुख बन्न नपाउने र समानुपातिकतर्फ कसैलाई पनि दोहोर्‍याउन नहुने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हालका कमिटीहरूलाई सानो, छरितो र कामकाजी बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको पराजयपछि एमालेको नियमित सांगठनिक गतिविधि पूर्ण रूपमा शिथिल बनेको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ। पराजयपछि सुरु गरिएको पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम अत्यन्त फितलो छ भने कतिपय कार्यकर्ता पार्टीको सम्पर्कमै आउन छाडेका छन्।

तल्लो तहका कमिटीका बैठक बस्न छाडेका छन् र बैठक बसे पनि सदस्यहरू छलफलमा सक्रिय नहुने प्रवृत्ति बढेको छ। साथै, विरोधीहरू वा सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गर्ने कार्यकर्ताको मनोबल र क्षमता खस्किएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा समेत पार्टीको उपस्थिति कमजोर बनेको छ।

निर्वाचन परिचालन समितिले प्रस्तुत गरेको १० बुँदे पुनर्गठन प्रस्तावको पहिलो नम्बरमै नेतृत्व रूपान्तरणलाई राखिएको छ। यसका साथै युवाकेन्द्रित अभियान, जनमुखी एजेन्डा, डिजिटल संगठन, आन्तरिक लोकतन्त्र र कडा अनुशासनलाई पुनर्गठनको मुख्य आधार बनाइएको छ।

प्रतिवेदनले सोझै ओलीको नाम लिएर पद छाड्न नभने पनि, अधिकारको केन्द्रीकरण अन्त्य, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण र छरितो कमिटी प्रणालीको माग गरेर ओलीको सर्वसत्तावादी पकडमाथि ठूलो धक्का दिएको छ।

आफ्नै निकट मानिने नेताहरू संलग्न कार्यदलबाटै यस्तो कडा प्रतिवेदन आउनुले एमालेभित्र अब ओलीको एकाधिकार अन्त्य हुने र नयाँ नेतृत्वको बहस उत्कर्षमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ।