काठमाडौं। विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी पाएसँगै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको यो जिम्मेवारी सरकारले अनुदान आयोगलाई दिएपछि आयोगले पहिलो चरणमा करिब ३० जनाको समकक्षता निर्धारण गरिसकेको छ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीका अनुसार साउन २२ गते पदबहाली भएसँगै साउन २५ गतेदेखि समकक्षतासम्बन्धी निर्णय गर्न थालिएको हो।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कार्यविधिअनुसार काम भइरहेको र विज्ञ जनशक्तिको अभाव टार्न त्रिविकै कर्मचारी काजमा ल्याएर काम भइरहेको छ, भने आयोगको नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०’ मा संशोधन गर्दै विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारणको अधिकार आयोगलाई सुम्पेको हो।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएको यो काम अब एउटै केन्द्रीय निकायबाट व्यवस्थित हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्रिविबाट यसअघि जारी भइसकेका समकक्षता प्रमाणपत्रहरूलाई पुनः समकक्षता गराउनुपर्ने छैन।

संशोधित कानुनले आयोगलाई समकक्षताका साथै क्रेडिट ट्रान्सफर तथा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन (क्युएए) सम्बन्धी अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ। आयोगका सदस्य पदहरू पूर्ति भएपछि आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समकक्षता निर्धारण समितिसहितको नयाँ कार्यविधिले पूर्णता पाउनेछ।