काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उपत्यकामा निजीस्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई तोकिएका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। होस्टेलमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको, पूर्वाधार कमजोर रहेको तथा लागुऔषध र मादक पदार्थको प्रयोग बढेको लगायतका गम्भीर गुनासा आएपछि प्रशासनले कडाइ गरेको हो।

प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र तोकिएका २१ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय गरिएको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

होस्टेलभित्रै विद्यार्थीबीच झडप हुँदा मृत्यु हुनेसम्मका घटना भएको, सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तर कमजोर रहेको र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले होस्टेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

प्रशासनका अनुसार अब सबै निजी होस्टेलले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। होस्टेलले लिने शुल्क र विभिन्न सेवाको दररेट स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गरिएको दररेटअनुसार मात्रै शुल्क लिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, होस्टेल सञ्चालक र विद्यार्थीबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्नेछ। अन्य व्यक्तिको घर भाडामा लिएर होस्टेल सञ्चालन गरिएको अवस्थामा सञ्चालकले घरधनीसँग समेत अनिवार्य रूपमा घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।

विद्यार्थीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक होस्टेलका अन्य आवश्यक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सञ्चालक, वार्डेन तथा होस्टेलमा बस्ने सबै विद्यार्थीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। होस्टेलभित्रको आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउँदै लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन पनि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमा आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी बस्ने कोठा पर्याप्त फराकिलो हुनुका साथै हावा र प्राकृतिक प्रकाशको उचित व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

होस्टेलमा व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विद्युत् र इन्टरनेट सेवामा समस्या आए वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।

सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेछ। आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक होस्टेलमा फायर एक्स्टिंगुइसर तथा प्राथमिक उपचारका सामग्री अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। साथै, आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्न सकिने सरकारी निकायका फोन नम्बर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्नेछ।

प्रशासनले होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिसँग मानवीय व्यवहार गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र अनुशासित वातावरण बनाउन सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीले पनि होस्टेलमा मर्यादित र अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्नेछ।

होस्टेल आसपासका छरछिमेकीलाई असर पर्ने गरी होहल्ला तथा अन्य गतिविधि गर्न नदिन पनि सञ्चालकलाई भनिएको छ। विद्यार्थीको मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि समय–समयमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने र मर्यादा तथा अनुशासन कायम गर्न महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले प्रशासनले दिएको एक महिनाको समयभित्र तोकिएका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।

प्रशासनले होस्टेल सञ्चालकलाई निर्देशन पालना गरी विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।