काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ।

पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त रूपमा दायर गरेको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको नेता मीन विश्वकर्माले पुष्टि गरेका छन्।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै पुनः सुनुवाइका लागि ‘निस्सा’ (पुनरावलोकन अनुमति) दिइसकेको छ।

आधिकारिकताको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक काम-कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने देउवा पक्षको अडान छ।

संस्थापन (गगन थापा) पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गर्ने सुनुवाइ र दिने अन्तरिम आदेशले नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको भविष्य र पार्टीभित्रको आन्तरिक सत्ता समीकरणलाई निर्णायक दिशा दिने देखिन्छ।