काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले यो विपत्ति जलवायु परिवर्तनकै उपज भएकोमा कुनै शंका नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञहरूसँगको छलफललाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठुलो विपत्ति भएको बताएका छन्।

हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीका कारण सिंगाे भाग ठुलो उचाइबाट खस्दा उत्पन्न ऊर्जा र निरन्तर पग्लिएको बरफले भीषण बाढीको रूप लिएको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको शाहले जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउँदै सरकार अब पुनस्र्थापनातर्फ अग्रसर भएको छ। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा दुई हजार ६५३ जना प्रभावितले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्। रसुवाका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमै राखेर राहत उपलब्ध गराइएको छ।

विपत्तिको यस घडीमा मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूबाट आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। भारत सरकारले ६८.५ टन राहत सामग्रीका साथै ११ सदस्यीय उद्धार टोली खटाएको छ भने २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउँदै छ।

चीन सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री र उद्धार टोली परिचालन गरेको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।

यसैगरी, पाकिस्तानले ८६ टन र युएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। युएईले थप १० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाले १ मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन्। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत खर्च हुने गरी १ मिलियन स्विस फ्र्यांक प्राप्त भएको छ।

वित्तीय सहायताअन्तर्गत विश्व बैंकले १६७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बजेटरी सहयोगका रूपमा ५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसबाहेक युके, जापान, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूबाट पनि उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।