नेपालका हिमाली भेगमा वर्षेनि बढ्दै गएको तापक्रम, पग्लिरहेका हिमनदी र त्यसले निम्त्याइरहेको विपद्ले देशको जलवायु संकट अब चेतावनीको तह पार गरी वास्तविक विनाशका रूपमा देखापरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले करिब तीन वर्षअघि खुम्बुमा उभिएर दिनुभएको चेतावनी अहिले थामे र भोटेकोशीका विपद्मा साँचो साबित भइरहेको छ। यही यथार्थलाई विश्व मञ्चसम्म पुर्‍याउँदै महिला नेतृत्वको सामाजिक संस्था ‘साथसाथै फाउन्डेसन नेपाल’ले जलवायु न्यायका लागि खुम्बु, कर्णाली र तराईदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।

‘यो पागलपन रोक्नुपर्छ’: गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस सन् २०२३ अक्टोबरमा चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका पुग्नुभएको थियो। त्यहाँ स्थानीयवासीसँग भेटेर जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको दैनिक जीवनमा पारेको असर बुझेपछि उहाँले जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देश विश्वभर चर्चित बनेको थियो।

सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार महासचिवले हिमालमा रेकर्ड स्तरमा हिउँ पग्लिरहेको, ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिकामा जस्तै समुद्री सतह बढिरहेको र यसैका कारण बाढी–पहिरोले समुदाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको बताउँदै विश्वलाई ‘यो पागलपन रोक्नुपर्छ’ भन्दै आग्रह गर्नुभएको थियो। “हिमनदी पछि हट्दै छन्, हामी भने पछि हट्न सक्दैनौँ। जलवायु कार्यमा अगाडि बढ्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभएको थियो।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार महासचिवले स्थानीयका चिन्ता र सुझावसहित यो विषय कोप–२८ सम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। पछि दुबईमा भएको कोप-२८ मा पनि उहाँले नेपाल र अन्य हिमाली मुलुकले आफूले नगरेको सङ्कटको मार खेपिरहेको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

महासचिवको सोही भ्रमणका क्रममा साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले पनि भिडियो सन्देशमार्फत उहाँसमक्ष हिमाली समुदायले भोगिरहेको यथार्थ पुर्‍याउने प्रयास गर्नुभएको थियो।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिँदै गएको परिवेश, त्यसले स्थानीय जनजीवनमा पारेको प्रत्यक्ष असर र जलवायु न्यायको आवश्यकतातर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो सन्देश नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपरेको नेपालका पहाडी र हिमाली समुदायको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने संस्थाको निरन्तर प्रयासकै एक कडी थियो।

थामेको हिमताल विष्फोट: चेतावनी वास्तविकतामा

महासचिवको भ्रमणको ठ्याक्कै एक वर्षपछि, सन् २०२४ अगस्ट १६ मा खुम्बुकै थामे गाउँमा हिमताल विष्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) ले ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

काठमाडौँ पोस्टका अनुसार थामे नदीमा आएको यस बाढीले हिलो, गिट्टी र ढुङ्गा बगाएर ल्याउँदा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा २० घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य चौकी क्षतिग्रस्त भए, जसमा १३५ जना विस्थापित बने। पछिको हवाई निरीक्षणले थामे माथिका पाँच साना हिमतालमध्ये दुई वटा विष्फोट भएको पुष्टि गरेको थियो।

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी

अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अचानकको बाढीले नेपालमा हालैका वर्षकै सबैभन्दा ठूलो विपद् निम्त्यायो। टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीबाट सुरु भएको यो बाढीले सडक, पुल र संरचनाहरू बगाउँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म तहसनहस पार्यो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म एक हजारभन्दा बढीको शव फेला पारिसकेको र करिब ४,६०६ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ।

चितवनमा सबैभन्दा बढी शव भेटिएका छन् भने नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ, तनहुँ र रसुवामा शव फेला परेका छन्। धेरै शव मूल बाढी क्षेत्रबाट सयौँ किलोमिटर तल बगेर गएको पाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपग्रह चित्रका आधारमा यो घटना पनि रसुवाको लेन्दे खोलामा भएको हिमताल विष्फोटकै परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सन् २०२५ जुलाईमा त्यही क्षेत्रमा भएको उस्तै घटनापछि यो दोस्रोपटक विपत्ति आएको हो।

खुम्बुदेखि कर्णाली र तराईसम्मको संघर्ष

साथसाथै फाउन्डेसनले जलवायु न्याय, महिला सशक्तीकरण, दिगो विकास र पर्यटनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर खुम्बु, कर्णाली र तराई गरी तीनवटा भौगोलिक क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

खुम्बुमा गोक्यो जलवायु सम्मेलनबाट नौ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी भएको थियो भने मुगुको रारा तालमा आयोजित ‘कर्णाली कन्क्लेभ’ बाट ‘कर्णाली घोषणापत्र’ जारी भई कर्णालीका समुदायको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तासम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

यसरी स्थानीय तहमा उठेका आवाज र प्रमाणलाई प्रदेश र सङ्घीय संसद्‌मा पुर्‍याउँदै स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबिचको खाडल पुर्ने प्रयास पनि संस्थाले गर्दै आएको छ।

सरकारी तहबाट पनि थुप्रै पहल

विपद्को यो शृङ्खलाका बिच नेपाल सरकारले पनि जलवायु क्षेत्रमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भई सन् २०२५ मे महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाइएको नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) ले सन् २०३० सम्ममा खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा २६.८ प्रतिशतसम्म घटाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।

नवीकरणीय विद्युत् क्षमता २८,५०० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने, यातायात र उद्योगमा विद्युतीकरण बढाउने र दिगो वन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत यसमा समेटिएका छन्। जलवायु-अनुकूल कृषि, पानी तथा ऊर्जा प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई पनि अनुकूलनका प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) अन्तर्गत बहुजोखिम पत्ता लगाउने पूर्व-चेतावनी प्रणाली, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र हिमताल विष्फोट (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्, जुन थामे र भोटेकोशीजस्ता घटनापछि झनै सान्दर्भिक बनेका छन्।

यसबाहेक सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीतिले नेपालको वन क्षेत्रफल सन् १९९२ को २६ प्रतिशतबाट हाल झन्डै ४५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ, जुन विश्वकै उदाहरणीय जलवायु-मैत्री पहलमध्ये गनिन्छ। नेपालले सन् २०२१ मा ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ मा सवारी साधनलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

गुटेरेसले खुम्बुमा देखेको यथार्थ, दुई वर्षपछि थामेमा दोहोरिएको हिमताल विष्फोट र अहिले भोटेकोशीमा एक हजारभन्दा बढी ज्यान लिने गरी आएको विनाशकारी बाढी सबैले महासचिवले दिनुभएको चेतावनीलाई अझ टड्कारो बनाएका छन्।

सरकारले नीतिगत तहमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा साथसाथै फाउन्डेसनजस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको माग अब यी प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताका रूपमा देखा परिरहेको छ।