काठमाडौं। संघीय संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले निजी क्षेत्रका वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यसलाई वर्तमान रूपमै पारित गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

सांसद रेग्मीले सन् २०१९ देखि नै पर्यटन विधेयकको मस्यौदा प्रक्रियामा आफू संलग्न रहँदै आएको स्मरण गराए। सुरुआती चरणमा व्यवसायमैत्री कानुन बनाउने उद्देश्य राखिए पनि संसद्‌मा पुगेको अन्तिम विधेयक भने त्यसको ठीक विपरीत बनेको दाबी सांसदको छ।

प्रारम्भिक मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने, अत्यधिक दण्ड-जरिवानामा आधारित कठोर नियमन हटाउने र पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको थियो।

“अहिले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको विधेयक हेर्दा निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएका अधिकांश विषय हराएका छन्। बरु पुरानो कानुनभन्दा पनि झन् नियन्त्रणमुखी बनाइएको देखिन्छ,” सांसद रेग्मीले भने।

संसदीय समितिमा पुगेपछि पनि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम अन्ततः मन्त्रालयकै कर्मचारीको प्रभावमा परेको आरोप सांसदले लगाए।

जनप्रतिनिधिहरू सबै पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ नहुने भएकाले अन्तिममा मस्यौदा सचिवालयकै कर्मचारीहरूले तयार पार्ने र कर्मचारीहरूले आफ्नै नियामक अधिकार जोगाउने गरी व्यवस्थाहरू राख्ने गरेको सांसदको भनाइ छ। सरकारको भूमिका आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नभई स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हुनुपर्ने सांसदले स्पष्ट पारे।

“सरकारले आफैँ होटल चलाउने नै हो भने अपी, रारा, शे-फोक्सुण्डोसम्म सरकारी होटल खोलोस्। तर निजी क्षेत्रमार्फत होटल, ट्रेकिङ र पर्यटन प्रवर्द्धन गराउने हो भने व्यवसायीका वास्तविक समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ,” सांसदले थपे।

होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि होटल क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल, कर छुट र अन्य सहुलियत दिन माग गर्दै आए पनि कुनै पनि सरकारले ती माग सम्बोधन नगरेको आरोप छ।

करिब ५० वर्षपछि बन्न लागेको पर्यटन कानुनले होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, माउन्टेनियरिङ, होमस्टे र पर्यटन यातायात क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै समस्याहरूलाई यही अवसरमा पूर्ण रूपमा समेटेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘नियमावली पछि बनाउने शैली गलत’

विधेयकमा धेरैजसो व्यवस्थाहरू ‘नियमावलीअनुसार हुनेछ’ भनेर छाडिएकोप्रति पनि सांसद रेग्मीले कडा आपत्ति जनाए। ऐनसँगै नियमावलीको स्पष्ट खाका अघि नसारे संसद्‌ले अधुरो कानुन पारित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने सांसदको तर्क छ। “ऐनका सबै कुरा नियमावलीमा छाड्ने हो भने संसद्‌ले आखिर के पास गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ,” सांसद रेग्मीले भने।

यस्तै, पर्वतारोहण क्षेत्रमा देखिँदै आएका नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु), ट्रेकिङ अनुगमनको कमजोरी र बिमासम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

पदयात्रीका लागि स्याटेलाइट ट्र्याकिङ उपकरण अनिवार्य गर्ने, नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने र नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालित विदेशी बिमा कम्पनी तथा विदेशी ट्रेकिङ अपरेटरमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव छ। पहिले स्पष्ट नियम बनाएर मात्र उल्लंघन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने सांसदले बताए।

अनुसन्धान र फिल्मिङमा अनावश्यक झन्झट

नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा फिल्मिङका लागि आउने विदेशी विश्वविद्यालय र वैज्ञानिकहरूले अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

ढुङ्गाको नमुना विदेश लैजानदेखि ड्रोन उडाउनसम्म धेरै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिला व्यवस्थाहरू हटाएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सांसदको भनाइ छ। विदेशी विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारसँग साझा गर्ने व्यवस्था मिलाएर प्रक्रिया सहज बनाउन सकिने औँल्याइएको छ।

पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति मुख्य समस्या

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई एक आवश्यक संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो राजनीतिक नियुक्तिका कारण संस्थाको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको सांसदले बताए। बोर्डका ९० प्रतिशत कर्मचारी राम्रा भए पनि केही कर्मचारीको विदेश भ्रमणमुखी मानसिकता र राजनीतिक नियुक्ति पाएर आउने बोर्ड सदस्यहरूका कारण संस्था कमजोर बनेको विश्लेषण छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा सरकारी कार्यालयहरू खोल्नुभन्दा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय टुर अपरेटर र सञ्चार संस्थाहरूसँग सीधा साझेदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

भारतको केसरी ट्राभल्स, मेक माइ ट्रिप, जापानका प्रमुख टुर अपरेटर तथा युरोप-अमेरिकाका ट्रेकिङ कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न सके पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने भनाइ छ।

कर्णालीका एक र्‍याफ्टिङ व्यवसायीलाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागी गराउँदा १७० जना विदेशी पर्यटकको बुकिङ ल्याउन सफल भएको उदाहरण दिँदै नयाँ उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हवाई सेवा विस्तारमा जोड

नेपालमा होटल क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना भए पनि हवाई पहुँच कमजोर हुँदा पर्यटन विस्तार रोकिएको सांसद रेग्मीले बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्स नयाँ जहाज खरिदको विवादमा फस्नुभन्दा सरकार-सरकार (जीटुजी) मोडलमा जहाज भाडा (लिज) मा ल्याएर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।

“हवाई टिकटको बिक्रीबाट मात्रै नाफा खोज्नु हुँदैन। पर्यटक नेपाल भित्रिएपछि खर्च गर्ने रकम, सिर्जना हुने रोजगारी र राज्यले प्राप्त गर्ने करबाट देशले कमाउँछ भन्ने दूरदर्शी सोच आवश्यक छ,” सांसद रेग्मीले भने।

अहिलेकै सुस्त गतिमा प्रक्रिया अघि बढे विधेयक पारित हुन अझै एक-दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई वास्तविक रूपमा समेटेर लैजाँदा मात्र पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने स्पष्ट पारिएको छ।