काठमाडौं।  एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा पोखिएको त्यो आक्रोश र युवाको उपस्थिति नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म एउटा अविष्मरणीय मोडका रूपमा सम्झिइनेछ।

हातमा विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड, मोबाइलमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) र मनमा परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा ओर्लिएका थिए। उनीहरूको तत्कालको आक्रोश राज्यको एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा भने वर्षौंदेखि सञ्चित हुँदै आएको असन्तुष्टि र निराशा थियो।

सुरुमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट उठेको यो ‘जेनजी’ आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, नातावाद, चुलिँदो बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको ढिलासुस्ती र अवसरको असमानताविरुद्धको सशक्त आवाजमा परिणत भयो।

आज भदौ २३ गते उक्त ऐतिहासिक आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका साहसी युवाको सम्झना र सम्मान प्रकट गर्दै सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

विगत एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको अनुभूत गरेको छ। साथै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालहरू अहिले राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणको मूल बहसका विषय बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको विरोधदेखि सडकसम्मको यात्रा

जेनजी आन्दोलनको तत्कालको पृष्ठभूमि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल प्लेटफर्महरू एकाएक बन्द गराइएपछि युवा वर्गमा तीव्र असन्तुष्टि चुलियो। आधुनिक डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र थिएन; यो सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको प्रमुख आधार बनिसकेको थियो।

तसर्थ, प्रतिबन्धलाई युवाहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमाथिको सीधा हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको डिजिटल विरोध केही दिनभित्रै सडक आन्दोलनमा बदलियो।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा युवा प्रदर्शनकारीको अभूतपूर्व र उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। आन्दोलनको दायरा र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहेन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्यापक सुधार, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा बने।

नयाँ पुस्ताको आक्रोशका मुख्य कारण

जेनजी पुस्ताको यो आक्रोश एक्कासि वा एउटै घटनाबाट उब्जिएको थिएन। लामो समयदेखि देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, फितलो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारका शृङ्खला, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा चरम निराशा पैदा गरेको थियो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि योग्यताबमोजिमको रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा पीडा थियो। स्वदेशमै केही उद्यम वा व्यवसाय गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिको अनिश्चितता र बजारको सीमितताले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाउँदै लगेको थियो।

युवाले राज्यसँग केवल रोजगारी मात्र मागेका थिएनन्; उनीहरू निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणाली चाहन्थे। उनीहरू आफ्नो योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा कुनै राजनीतिक पहुँच वा भनसुन नचाहिने स्थिति उनीहरूको माग थियो। त्यसैले, आन्दोलनको मूल मर्म भनेकै ‘राज्य नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने थियो।

यस आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई चुनावका बेला भोट हाल्ने ‘भोटबैङ्क’ मात्र नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गराउन खोज्यो।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि जनताको परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो र स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्‍यो।

यो निर्वाचन परिणामलाई धेरै विश्लेषकहरूले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा, नयाँ नेतृत्वप्रतिको ठूलो अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरेका छन्। यस अर्थमा, जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको समग्र राजनीतिक बहसलगायत परिदृश्यलाई नै नयाँ दिशा दिएको छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने नीति लिएको छ।

यसैक्रममा, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। यस निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने नाराका साथ सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत र सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट प्रवाह गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत उक्त एपको दायरा बढाइएको छ। नागरिकले अब एउटै एपमार्फत धेरै किसिमका सरकारी सेवाहरू घरमै बसेर लिन सक्नेछन्।

यस एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण पनि एपमै हेर्न सकिन्छ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ। बोझिलो सार्वजनिक सेवा प्रक्रियालाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ। विशेषगरी नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा मालपोत जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने सेवाहरूलाई चुस्त बनाइएको छ। अपनाइएको आर्थिक मितव्ययिता नीतिले आर्थिक सुशासनको जगलाई थप मजबुत बनाएको छ।

प्रशासनिक संरचना र संरचनागत सुधार

정सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक निकायहरूको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने नीति लागू गरेको छ।

राजनीतिक दल निकट मानिने ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको प्रभाव घटाउँदै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलगत हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रयास सुधारको एजेन्डामा समावेश छ। सार्वजनिक निकायहरूमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यताका आधारमा (मेरिटोक्रेसी) गर्ने विषय जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा नयाँ पुस्ताको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गराउने विषय पनि आन्दोलनको व्यापक सुधारको एजेन्डाभित्र पर्छ। उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने ठूलो चुनौती भने अझै कायमै छ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको विद्रोह भएकाले डिजिटल अधिकार यसको केन्द्रीय पक्ष हो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस आन्दोलनपछि अझ बलियो भएको छ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहसहरूमा सहभागी हुने वातावरण लोकतन्त्रको मजबुत आधार हो।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिइरहँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक देखिएको छ।

सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार रोक्नु मात्र होइन; नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आर्थिक वातावरण पाउनु पनि हो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृतिमा पनि सुधार आउनुपर्छ। अचेल सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झट घटेको छ र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बन्दै गएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा निश्चित दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन, बरु यसले समग्र राजनीतिक संस्कृति र परिपाटीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले, यसको दिगो समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई दृढताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि सरकारका त्रुटिहरूको आलोचना मात्र नगरी सुधारका प्रयासहरूमा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

यसका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी यात्रा र मार्गचित्र

जेनजी आन्दोलनले एउटा सिङ्गो पुस्ताको गुम्सिएको असन्तोषलाई स्पष्ट आवाज दिएको छ। त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीमाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याएको छ।

अबको मुख्य आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तरको राजनीतिक असन्तोषमा मात्र सीमित राखिराख्नु होइन, बरु त्यसलाई देश निर्माणको सकारात्मक ऊर्जामा बदल्नु हो।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक उल्झनको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय हित, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्र हितलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ। एक वर्षअघि सडकमा गुञ्जिएको ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब भाषण वा नारामा होइन, नीति र प्रत्यक्ष परिणाममार्फत दिनुपर्ने समय आएको छ।

युवाले खोजेको वास्तविक परिवर्तन तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी बन्नेछन्, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको भरोसा पुनर्जाग्रित हुनेछ र राज्यका निर्णयहरूमा नागरिकको आवाजको उचित कदर हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार फेरिनुमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार र परिपाटी फेरिनुमा निर्भर छ। सडकमा उठेको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिणामका रूपमा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि युवाहरूले दिएको बलिदान र उठाएको आवाजले दीर्घकालीन र सार्थक अर्थ पाउनेछ।