काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन, ग्यासको हाहाकार र चिनीको मूल्यवृद्धिका विषयमा गहन छलफल भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा ग्यास तथा चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ग्यास उद्योगहरूका कारण काठमाडौँमा अभाव सिर्जना भएको बताइन्।

नेपालमा सञ्चालित ५८ वटा ग्यास उद्योगमध्ये कुनै पनि नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भनिन्, “हामीसँग ५८ वटा ग्यास उद्योग छन्, तर नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा एउटा पनि छैन। सबै निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। ती ५८ वटा ग्यास उद्योगले दैनिक ३–३ हजारका दरले काठमाडौँमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन, तर कसैले पठाउँदैनन्।”

काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिएको ग्यासको ठुलो परिमाण बिचबाटोमै गायब हुने गरेको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरिन्। “अस्ति पनि ४५ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाएका थियौं, तर यहाँ १९-२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन्। हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर हिँडेको छ, तर बजारमा १९ हजारभन्दा बढी पुगेको छैन। ती सिलिन्डर कहाँ गए? कसैलाई केही थाहा छैन,” उनले भनिन्।

ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा कानुनी सीमाका कारण सरकारले कठोर कदम चाल्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले समितिसँग स्पष्ट मार्गदर्शन माग गरिन्।

“कानुनभित्र रहेर माग गर्दा सरकार भएर पनि केही पाउँदैनौं। आयल निगमले १० पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योगहरूले अटेर गरेका छन्। अब कानुनभन्दा बाहिर जाँदा आलोचना हुन्छ। तपाईंहरू (समिति) ले निर्देशन दिनुस्, त्यही हिसाबले हामी कदम चाल्छौँ,” उनले थपिन्।

चाडपर्वका बेला आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पारेको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट ‘नेपाल फुड्स’ ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

साथै, चिनी आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्थामार्फत २ हजार ५ सय मेट्रिक टन गरी कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति पाइसकेको उनले बताइन्।

बजारमा चिनी १५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको खबर आए पनि सरकारी संस्थानहरूबाट १०५ देखि १०९ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको र त्योभन्दा बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले केही महिनाअघि नै चिनीको पर्याप्त स्टक रहेको दाबी गरिए पनि छोटो समयमै मूल्य ह्वात्तै बढेकोमा सरकारसँग जबाफ मागे।

“दुई दिनअघि वीरगन्ज बजारमा चिनीको मूल्य बुझ्दा १३० रुपैयाँ भनिएको छ। मन्त्री आफैँले १०५-१०६ रुपैयाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जुन ३ महिना २० दिनअघि प्रतिबद्धता गरिएको मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी हो,” सभापति अन्सारीले भने, “यदि तीन महिनाअघि नै थाइल्यान्ड वा ब्राजिलबाट ५० देखि ६० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन।”

नेपालभित्रै रहेको स्टक चिनीको मूल्य छोटो समयमै बढ्नुको कारणबारे व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने, “त्यतिबेलाको स्टक चिनी ८५ रुपैयाँ प्लस भ्याटबाट अहिले कसरी १०६ रुपैयाँ पुग्यो? के यी ३ महिना २० दिनमा चिनीका बोराहरूमा हीरा र मोती पलाए?”

सभापति अन्सारीले उद्योग र व्यापारको विकाससँगै उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। अनुगमनका नाममा तथ्य नबुझी व्यवसायीलाई त्रसित पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “एउटा फाइभ स्टार होटलमा १७ वटा ग्यास सिलिन्डर लाइनमा छ र डेढ सय वटा ब्याकअपमा छ भने त्यसमा तत्काल कारबाहीमा गइहाल्नुपर्ने कारण थिएन, किनभने १७ वटा त उसको नियमित प्रयोगमै हुन्छ।”

उद्योगी-व्यवसायीको संरक्षण र उपभोक्ता हितबिच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।