गत भाद्र १० गतेको अप्रत्याशित तथा अकल्पनीय विशाल बाढीपछि बगेर नामोनिसान मेटिएका रसुवा र नुवाकोटका बगरका बस्तीहरू, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूमध्ये हजारौं बेपत्ता वा मृत हुनुका साथै ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएको यो घटना सायद नेपालको पछिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो घटना हो।

वि.सं. १९९०, २०४५ र २०७२ सालको कहालीलाग्दो भूकम्प वा विभिन्न समयमा गएका बाढी र पहिरोभन्दा पनि यो निकै त्रासद र विशाल प्राकृतिक विपद् थियो। विश्वको तापमान बढ्दै जानुका साथै हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लन थालेपछि यस्ता विपद्को सामना अबका दिनहरूमा गरिरहनु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

त्यसैले पनि यो विपद्बाट पाठ सिकेर नेपालले आउँदा दिनहरूमा हुन सक्ने हिमपहिरो र हिमताल विष्फोटबाट हुने क्षति कम गर्न सक्दो तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने भएको छ।

यसपालिको भोटेकोशी नदीको बाढीमा परेर करिब १,३४२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ४,९९६ जना सम्पर्कविहीन छन्।

त्यस्तै उद्धार गरेर उपचार गरिएकाहरूको संख्या करिब ६,१०० छ भने अझै पनि विभिन्न दुई दर्जन होल्डिङ सेन्टरमा करिब ४,००० बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा र पुरुषहरूलाई राखिएको छ।

यो बाढीका कारण करिब १७,००० बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए। मुलुकभरबाट राहतका सामग्री र सरकारी खातामा अर्बौंको रकम सहयोगबापत पठाइएको छ। विश्वभरका नेपाली, मित्रराष्ट्र तथा विदेशी शुभेच्छुकहरूले राहत सामग्री र रकम पठाएर सहयोग गरेका छन्।

आजको सूचना प्रविधिको जमानामा यसको प्रयोगले गर्दा समाचार छिटो सम्प्रेषण हुने र सहयोग पनि छिटो, छरितो तथा यथेष्ट रूपमा प्राप्त हुने गरेको छ।

सरकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारी र सबै प्रकारका स्वयंसेवकहरू बाढीप्रभावित क्षेत्रमा रातदिन भोक, प्यास र निद्रा नभनी ज्यानको बाजी राखेर खटिरहेका छन्, तर केही विपक्षी तथा गैरजिम्मेवार नेता भनाउँदा नरपशुहरू भने यस्तो बेलामा पनि निर्लज्जतापूर्वक विरोध र निन्दामा नै समय खर्चेर बसेका छन्।

बाढीले नदी किनारका बस्ती र करिब ७,५७० घरहरूलाई ध्वस्त बनायो। करिब १,२५३ घरलाई पुरै बगाएर ठूलो धनजन र चौपायाको नामोनिसान मेटाइदियो भने बाँकी घरहरूलाई पातालमा परिणत गरिदियो।

सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ४,००० घर नुवाकोटमा क्षतिग्रस्त भए भने रसुवामा करिब १,८०० र धादिङमा १,४५० घर ध्वस्त भए। गोरखा र चितवनमा पनि करिब ४०० घर ध्वस्त भए। यसरी उक्त बाढीको कारण आवासको संरचनामा मात्र करिब २२ अर्बको क्षति भयो।

एक प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा मात्र करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूका कारण निम्तिने गरेको जलवायु समस्याले गर्दा यस्ता घटना अबका दिनमा दोहोरिरहने सम्भावना भएकोले, यस्तो अवस्थाको क्षतिपूर्तिको माग तिनै राष्ट्रहरूसँग गर्नुपर्ने निचोडका साथ यो पटक प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको सुन्नमा आएको छ। यसका साथै अब हुन सक्ने विपद्का निम्ति हामी आफू पनि तयारी अवस्थामा बस्नु जरुरी छ।

विभिन्न राजमार्ग, भित्री सडक तथा पुलहरूमा ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति हुन पुग्यो। रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै साना-ठूला गरी ४२ वटा पुलहरू बगे।

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिननजिकै कृष्णभीरको किनारमा पनि यो बाढी पसेर निकै वर्षदेखि शान्त रहेको कृष्णभीरको पहिरोले फेरि राजमार्ग अवरुद्ध पारेको छ र भीरबाटै तथा त्रिशूली नदीको गोरखापट्टिबाट वैकल्पिक मार्ग बनाउने कामको पनि थालनी भएको छ।

यसपालिको बाढीले राजधानी तथा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा भरपर्दा वैकल्पिक राजमार्गहरूको विकास र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने कुरामा एक पटक फेरि सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान केन्द्रित गराएको छ।

त्यस्तै यी जिल्लाहरूमा रहेका अधिकांश झोलुङ्गे पुल, ग्रामीण सडक र अन्य साना स्थानीय स्तरका संरचनाहरू पनि बाढीले बगाएर लग्यो। यो क्षेत्रका चार वटा जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा गरेर करिब ६४ करोडका खानेपानी आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त हुन पुगे।

यो क्षेत्रका साना-ठूला गरी १२ वटा विद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन पुगेका छन् भने यिनका सुरुङ, भूमिगत संरचना र जेनेरेटर कक्षमा अर्बौँको क्षति हुनुका साथै त्यहाँ कार्यरत सयौँ मजदुर र इन्जिनियरहरू हताहत तथा बेपत्ता भएका छन्।

जलविद्युत केन्द्रहरूमा भएको क्षतिको कारण करिब ४५० मेगावाट विद्युत कम उत्पादन हुन थालेपछि नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिरहेको १,००० मेगावाट बिजुली घटेर ६५० मेगावाटमा झर्न पुगेको छ भने बंगलादेशमा हुने ४० मेगावाट निर्यात पुरै बन्द भएको छ।

बट्टारमा केही समयअघि मात्र निर्माण गरिएको २५ मेगावाटको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सौर्यऊर्जा आयोजना पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन र सञ्चारका टावरहरू समेत बगेर विलीन हुन पुगेका छन्।

बाढीबाट बचेका कतिपय क्षेत्र र बस्ती पनि सडक, सञ्चार र विद्युत आपूर्तिबाट वञ्चित भएका छन् भने त्यहाँका बासिन्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने गरी अलपत्र परेका छन्।

यसपालिको यो विशाल दैवीप्रकोपमा सरकारको विशेष तदारुकता, सेना र अन्य सुरक्षा निकायको ज्यादै सह्रानीय उद्धार कार्य, स्वयंसेवी संस्थाहरूको संलग्नता अनि देश-विदेशबाट ओइरिएको राहत सामग्री र रकमले गर्दा यी सब काम बिनास्वार्थ भइरहेकाले उद्धार र पुनर्निर्माणको काम एकैसाथ भइरहेको देखिएको छ।

तत्काल ठाउँ-ठाउँमा बेलीब्रिज राख्ने काम हुनु, बिजुली र सञ्चारका लाइनहरू पुनः जडान हुनु, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायकहरू पनि युद्धस्तरमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मर्मत गर्नु तथा बचेका निजी घर एवं कार्यालयहरू सफा र मर्मत गर्न सबै क्षेत्रको मद्दत पुग्नाले स्थिति थोरै भए पनि सामान्य हुने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालको यसपालिको विपद्मा प्राविधिक सहयोग र उद्धारकार्यका निम्ति भारत, चीन लगायत दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकबाट आएका विज्ञ टोली पनि नेपाली सेना र सुरक्षाकर्मीको साथमा सामेल छन्।

दैवीप्रकोपको उद्धारकार्य सकिँदा नसकिँदै आउने अर्को विपद् भनेको विभिन्न रोगको महामारी हो। त्यसैले दैवीप्रकोपको उद्धारसँगै त्यस्ता महामारीबाट बच्ने उपाय र बन्दोबस्तीका लागि पनि सरकारदेखि सबै क्षेत्र सजग र तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ।

खासगरी प्रकोपका कारण हुने फोहोर, मानव तथा पशुका शवहरू, बगेका खाद्य पदार्थ र वनस्पति कुहिएर यत्रतत्र छरिनु, पिउने पानीको अभाव र सरसफाइमा कठिनाइ आदिले गर्दा विभिन्न रोगको महामारी बढ्न थाल्छ। यही समयमा विपद्बाट प्रभावित जनसमुदायलाई मनोपरामर्शको पनि जरुरत पर्छ।

नेपालमा हुने गरेका सबै दैवीप्रकोपमा नेपाली सेना र प्रहरीले अदम्य साहसका साथ उद्धार कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। यसपालिको उद्धार कार्य त निकै नै सह्रानीय रहेको छ।

जलविद्युत केन्द्रका सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको खोजी अझै भइरहेको छ भने बाढीले ध्वस्त भएका संरचनाभित्र पनि जीवनको खोजी भइरहेको छ। यो कामको निम्ति हाल करिब २२,००० सुरक्षाकर्मी र त्यत्तिकै संख्यामा विभिन्न खालका स्वयंसेवी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। नेपालले हाल देखाएको अनपेक्षित तदारुकता र सफल उद्धार कार्यको विश्वभरबाट सह्राहना भएको छ।

विश्वका ठूला सञ्चार माध्यमहरूबाट नेपालको हालको समाचार दिनहुँ निकै महत्त्वका साथ प्रसारण भइरहेको छ भने भारत, चीन, कोरिया, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकका विज्ञहरू नेपाली सेना र अन्य सुरक्षाकर्मीसँगै उद्धारकार्यमा खटिएका छन्। विश्वभरबाट ठूला-ठूला विमानमा दिनहुँ कैयौँ खेप राहतका सामग्रीहरू आउने क्रम जारी छ।

नेपालमा साना-ठूला गरी थुप्रै हिमतालहरू छन् र यिनको संख्या बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गएकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ साना ताल बन्न लायकका खाल्डाहरू छन्, त्यहाँ साना हिमताल बन्ने गरेका छन्।

हालसम्म नेपालमा भएका साना हिमतालको संख्याबारे त्यति यकिन हुन सकेको छैन। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब २,४०० वटा जति साना हिमताल रहेको देखिन्छ भने तीमध्ये करिब १,००० वटा जति अति नै संवेदनशील अवस्थामा छन् र जति बेला पनि विष्फोट भएर उग्र रूप लिन सक्ने खालका छन्।

एक वर्षअघि मात्र रसुवा, हुम्ला, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बुमा साना हिमताल फुटेर ठूलो बाढी आएको थियो भने हालै केही दिनअघि आएको रसुवाको भोटेकोशी बाढी ज्यादै विशाल थियो।

च्छोरोल्पा जस्ता चार ठूला हिमतालमा वातावरणीय संरक्षणका अनेक प्रयासका साथ जोखिम कम गर्ने काम भएको बुझिन्छ; तर पनि ती विशाल हिमतालहरू खतराबाट मुक्त भने छैनन् र फुटेको खण्डमा विकराल रूप धारण गर्नेछन्।

विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवातसँगै र जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि हुन थालेदेखि मानव जातिको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने होडमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थाल्यो। यो क्रमसँगै वातावरणमा निकै विनाश हुन थालेर पृथ्वीको अधोगति सुरु भएको हो।

वर्षेनी बढ्न थालेको पृथ्वीको तापमानका कारण हिमालयमा मात्र नभई पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा लाखौँ वर्षदेखि जमेर रहेको हिउँ पग्लन थाल्यो। यो प्रक्रियाले गर्दा पृथ्वीका समुद्री तटवर्ती इलाका र टापु भूभागहरू डुबानमा पर्न थाले। एल निनोको प्रभाव विश्वभर पर्न थालेको छ।

अबको केही दशकमा कैयौँ तटवर्ती सहरहरू र टापु राष्ट्रहरू नै विश्वको बढ्दो तापमानका कारण विश्व मानचित्रबाट हराउने पक्का भइसकेको छ।

हाम्रै छिमेकी सार्क राष्ट्र माल्दिभ्सका कतिपय टापुहरू डुबेर समुद्रमा विलीन हुन लागेका छन् भने बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानका तटीय सहरहरूमा पानी बढेर धेरै स्थान जलमग्न हुँदै जाने देखिएको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाका तटीय क्षेत्र र सहरको पनि त्यस्तै अवस्था हुने देखिन्छ।

आजभन्दा ५० वर्षपहिले हिमालय क्षेत्र कस्तो थियो र आज कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले यी दुई अवधिका फोटोहरू हेरेर मात्र पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यही अनुपातमा अबको ५० वर्षमा यो क्षेत्र कस्तो होला भन्ने कुराको पनि हामी कल्पना गर्न सक्छौं। त्यो कल्पना नै एक विकराल अवस्थाको छ।

५० वर्षअघिको हराभरा र सुन्दर पहाड तथा समथर भूमि, सेता हिमाल अनि कम जनसंख्या र बसोवास भएको यो क्षेत्र आज आएर कुरुप, जर्जर र अति बढी जनघनत्व भएको तथा उचित योजनाबिनाको विकासले गर्दा गञ्जागोल स्थितिबाट गुज्रिन थालेको छ।

जताततै बाटो खन्ने र बस्ती बसाउने बहानामा प्रकृतिको विनाश, धुलैधुलो, पहिरो, वनको विनाश, इकोसिस्टममा विशाल क्षति, लापरवाहीपूर्ण बस्तीको विकास, सवारी साधनको अधिक चाप र कुठाउँमा खोलिएका प्रदूषणकारी उद्योगधन्दा एवं त्यसका विषालु अवशेषहरूले नदीनालालाई दूषित बनाउने गरेको र नदी किनारका जमिन समेत अतिक्रमण हुने क्रम बढ्ने र यो क्षेत्रको तापमान बढ्नमा ठूलो भूमिका खेल्ने गरेका आदि जस्ता कुराले गर्दा यो क्षेत्रका वासिन्दाको भविष्य ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ।

यही क्रम बढ्दै जाने हो भने हाम्रो यो अझसम्म पनि सुन्दर रहेको क्षेत्र कसरी मरुभूमिमा परिणत हुँदै जाला भन्ने कुराको कल्पना गर्न त्यति गाह्रो छैन।

त्यति मात्र होइन, यो वातावरणीय खलबलीले गर्दा नै विश्वमा नयाँ-नयाँ प्रकारका रोगव्याधिहरू पनि निम्तिन थालेका छन्। यस्ता रोगहरूबाट छुटकारा पाउने त कुरै छोडौँ, तिनलाई कम गर्ने कुरामा पनि विकासशील राष्ट्रहरूलाई ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ।

औद्योगिक विकास गरेका राष्ट्र अर्थात् अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने र नकारात्मक जलवायु परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्ने राष्ट्रहरूसँग खुलेरै क्षतिपूर्ति र सहयोग माग्नेदेखि आफ्नो तर्फबाट पनि वातावरण विनाश हुने कार्यलाई रोक्ने काम गर्नुमा नै यो क्षेत्रका मुलुकहरूको हित हुने पक्का छ।

तर संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो सबैभन्दा शक्तिशाली र वातावरण प्रदूषणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने मुलुकले पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनेबित्तिकै डब्लुएचओबाट बाहिरिनेदेखि जलवायु सम्झौताबाट अलग्गिने काम गरेको छ।

एकातिर हामी विश्वसँग जलवायु परिवर्तनबाट हुने बिग्राइको क्षतिपूर्ति माग्ने कुरा गर्दैछौँ भने अर्कोतिर अमेरिका जस्तो अग्रणी मुलुक नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर बसिरहेको अवस्था छ।

स्याटेलाइट र रिमोट सेन्सिङ प्रविधि तथा जियोडेटिक राडार प्रणाली एवं अन्य प्रविधिबाट हिमताल र हिमालयको ताजा अवस्थाबारे ज्ञान लिन सकिन्छ; तर कतिपय प्राविधिक कुरामा हामीले ठूला तथा विकसित मुलुकको मद्दत लिनुपर्ने पनि हुन्छ।

त्यसैले त्यस्ता मुलुकहरूले स्याटेलाइट इमेजिङका रिपोर्टहरू नियमित रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिदिँदा निकै सहज स्थिति आउन सक्छ।

त्यस्तै हिमपहिरो जाँदा वा हिमताल विष्फोट हुँदा थाहा भएसम्म छिटो नजिकका बस्तीहरूबाट धनजनमा क्षति नहुने गरी बस्ती खाली गराउन सकिने प्रणाली, बाढीबाट खतरा हुन सक्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्न नदिने नीति, दैवीप्रकोप उद्धारका आधुनिक प्रविधि र ज्ञान तथा उपकरण र मानव संसाधन तयारी अवस्थामा हुनु जरुरी हुन्छ।

त्यस्तै विद्यालय स्तरबाट नै दैवीप्रकोपबारेको व्यावहारिक शिक्षा बालबालिकालाई दिनु, सबै उमेर समूहलाई नियमित अभ्यास गराउनु आदि काम निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालको हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणलाई जोगाउन त्यहाँ ठूला-ठूला निर्माण कार्य नगर्न, अधिक जनसंख्याबाट बच्न व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बस्ती बसाउन सरकारी स्तरमा नै काम हुनु, तल्लो हिमाल र उच्च पहाडमा वृक्षरोपणका साथै हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु, जथाभावी पहाड खोस्रेर गरिने सडक वा अन्य निर्माण कार्यमा रोक लगाउनु, प्रदूषण गर्ने मात्र नभई सबै प्रकारका भद्दा सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्नु, विद्युतीय सवारी साधन, रेल, रोपवे तथा अन्य वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिनु जस्ता कार्य तत्काल सुरु हुनुपर्छ।

विद्यालय स्तरमा नै वातावरण, दैवीप्रकोप तथा उद्धार कार्य र महामारी नियन्त्रणबारेको शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिनु, गाउँ-गाउँमा प्रारम्भिक स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरू र स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू तथा यथेष्ट औषधि र आधारभूत उपकरणको व्यवस्था गर्नु, प्राथमिक उपचारको शिक्षा जनस्तरमा व्यापक रूपमा दिनु, दैवीप्रकोपको अर्ली वार्निङ (पूर्वसूचना) प्रणालीदेखि गाउँस्तरका सडक र पुलहरूलाई चुस्त राख्न आवश्यक उपकरण र जनशक्ति नजिकै उपलब्ध गराएर राख्नुपर्ने कामहरू हामीसामु छन्।

क्रमिक रूपमा नेपालभरका नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई उपल्लो जमिनमा व्यवस्थित गर्ने महान् कार्यको थालनी गर्नु जस्ता कामहरू पनि अब कुनै विलम्बबिना सुरु हुनुपर्छ। परम्परागत समयदेखि केही दशकअघिसम्म पनि नदी किनारका क्षेत्रमा कृषिकर्म गरिन्थ्यो भने बस्ती विकास उपल्लो जमिनमा हुने गर्दथ्यो।

तर राजनीतिक भ्रष्टतन्त्रले गर्दा यो परिपाटीलाई भताभुङ्ग पारेर कमाइखाने भाँडो बनाइएकाले आज नेपालमा धेरै नयाँ सहर र बस्तीहरू नदी किनारमा बनेर ठूलो खतरामा परेका छन्।

सुरक्षा निकायलाई आवश्यक हेलिकप्टर, सवारीका साधन, जल उद्धारका निम्ति आवश्यक डुङ्गा तथा उपकरण, अग्नि नियन्त्रणका उपकरण, एम्बुलेन्स र दैवीप्रकोप उद्धारका उपकरण एवं सामग्री, तत्काल जडान गर्न सकिने अल्पकालीन प्रिफ्याब घर र पालहरू, अस्थायी होल्डिङ सेन्टर ठड्याउने सामग्री, शव व्यवस्थापन गर्न यथेष्ट शवगृह (मोर्ग) र एयरटाइट ब्याग तथा डिएनए किट र प्राविधिक, शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने नवीन प्रविधि तथा आवश्यक तालिम र आपत्कालीन अवस्थाका लागि रिजर्भ जनशक्ति र स्वयंसेवक आदि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै तत्काल क्षतिको लेखाजोखा गर्न सक्ने तथा यसका निम्ति तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने क्षमतावान् आपत्कालीन तथ्याङ्क शाखाको पनि व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

दैवीप्रकोपका बेलामा सडक यातायात प्रायः बन्द हुने सम्भावना भएकाले मुलुकभर रहेका साना स्टोल  विमानस्थलहरूलाई चुस्त अवस्थामा राखेर एक र दुई इन्जिनका उद्धार क्षमता भएका साना विमान र तिनलाई चलायमान अवस्थामा राख्ने चालक एवं प्राविधिकको पनि दीर्घकालीन व्यवस्था हुनुपर्छ। यी कुरा आर्थिक हिसाबले त्यति सम्भव नभए पनि अबको नेपालको वातावरणीय अवस्थामा यी कुराहरू हुनु अति आवश्यक छ।

विश्वका अति विकसित र धनी मुलुक तथा चीन जस्ता राजनीतिमा निरङ्कुश तर विकास कार्यमा ज्यादै सक्रिय मुलुकमा माथि उल्लेखित सबै कुरा र तयारी सम्भव भएको देखिन्छ भने प्रजातन्त्रमा मात्र बलिया राष्ट्रमा यस्ता तयारी र असल कुरा नारामा मात्र सीमित हुने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा पनि विपद्का बेलामा आउने तदारुकता केही समयमा नै सेलाउने गरेको अनुभवका तथ्य योभन्दा पहिलेका विपद्हरूमा पनि रेकर्ड भएका छन्।

जबसम्म हामीले अबका दिनमा निरन्तर गइरहने हिमपहिरो, हिमताल विष्फोट, भूकम्प, बाढी, पहिरो र डढेलो तथा रोगका महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय र बलियो प्रणालीको विकास गर्दैनौं, तबसम्म नेपाल र नेपालीले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाउने छैनन्।

लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।