अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चार माध्यमद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, नागरिक समाज र समग्र राज्य संयन्त्रभित्र व्यापक बहस र गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरू लगायत नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अनुहारहरू विदेशी नियोग तथा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित संस्था वा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका र तिनैबाट उत्पादित वा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता सूचना तथा समाचारहरूले आम नागरिकमा अन्योल, आशङ्का र चिन्ता पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । सामरिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यस्ता विषय सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यद्यपि, कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई अन्धभक्त भएर स्वीकार गर्ने वा विना अध्ययन सोझै खारेज गर्ने दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूले विकास सहायता, नागरिक सशक्तिकरण र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिक चाल मानिन्छ भने अर्कातिर यस्ता प्रतिवेदनहरू स्वयं पनि कुनै खास राजनीतिक वा भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छन् कि छैनन् भन्ने निष्पक्ष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आम नागरिकले कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदनलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

प्रतिवेदनको यथार्थता र तथ्यको वस्तुनिष्ठ परीक्षण

उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक निकायहरूले अनुदान प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट युवा नेतृत्व र पारदर्शी नीतिको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई प्रशिक्षित र प्रवद्र्धन गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको मुख्य दाबी अनुसार यी संस्थाहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न नेपाली युवाहरूलाई उपयोग गरेका हुन्। यस्ता गम्भीर दाबीमा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आउनुले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको ठूलो खलबल ल्याएको छ । तर तथ्य र दाबीबीचको अन्तर छुट्याउनका लागि तटस्थ छानबिन हुन अनिवार्य छ ।

यस प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्नका लागि दुईवटा मुख्य पाटालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पाटो, विभिन्न वैदेशिक संस्थाहरूले विश्वका धेरै उदीयमान लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र नेतृत्व विकासका नाममा खुला रूपमा अनुदान तथा तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्ता तालिम वा खुला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु वा सहायता लिनु आफैमा सिधै अवाञ्छित गतिविधि वा देशद्रोही काम प्रमाणित भइहाल्दैन । त्यसैले कार्यक्रमको स्वरूप, त्यसको पारदर्शिता र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पारेको असरका आधारमा मात्र यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो पाटो भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माध्यमको आफ्नै दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि हो। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल माध्यमहरू निश्चित भूराजनीतिक विचार वा पश्चिमा विरोधीरसमर्थक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सामग्री प्रकाशन गर्ने गर्छन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनका दाबीहरू कत्तिको आधिकारिक हुन् वा कति अतिरञ्जित हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न नेपाल सरकारका गुप्तचर तथा कूटनीतिक निकायहरूले आधिकारिक र निष्पक्ष अध्ययन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विना प्रमाण कसैलाई दोषारोपण गर्नु वा विना छानबिन उन्मुक्ति दिनु दुवै लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत हुन्छन् ।

यसका साथै, वैदेशिक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम र वित्तीय सहयोगको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा तिनका कागजात र बजेट प्रवाहको अध्ययनबाट मात्र पुष्टि हुनसक्छ । यदि कुनै संस्थाले राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रणनीतिक गोटी बनाएको छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको सीधा हस्तक्षेप हो । तर यदि त्यो केवल खुला शैक्षिक वा सामाजिक मञ्च मात्र थियो भने त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हतारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले तथ्यको गहिरो परीक्षण गर्नु बुद्धिमानि हुन्छ।

अन्ततः, नेपाल जस्तो साना र असंलग्न मुलुकका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू सतर्क गराउने माध्यम बन्नुपर्छ। नागरिकले अफवाहको पछि नलागी सत्यता खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भने राज्यका निकायहरूले आफ्नो गुप्तचर र कूटनीतिक सामथ्र्य प्रयोग गरेर यस्ता दाबीहरूको वास्तविक धरातल पहिल्याउनुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको खेल र प्रचार युद्धको मारमा नेपाली राजनीति पर्नु हुँदैन ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको सवाल

संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नागरिक नै सार्वभौमसत्ताका अन्तिम संरक्षक र निर्णायक शक्ति हुन् । यदि देशको शासन सत्तामा पुगेका वा पुग्न लागेका शीर्ष नेतृत्वमाथि कुनै विदेशी शक्तिद्वारा नियन्त्रित, सञ्चालित वा प्रयोग भएको यति गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो र तथ्यगत स्पष्टीकरण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूले यस्ता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबारे मौन नरहेर स्पष्ट, तथ्यगत र प्रमाणसहितको खण्डन वा सत्यता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यदि कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले विगतमा वैदेशिक संस्थाबाट कुनै प्रकारको सहायता, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृत्ति लिएका थिए भने त्यसको पारदर्शिता र सीमा के कस्तो थियो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । गोपनीयताले सधै संशय बढाउँछ, जबकि पारदर्शिताले विश्वास सिर्जना गर्छ। जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरू कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा छन् कि छैनन् भन्नेबारे पूर्ण रूपमा प्रष्ट हुन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना विगतका संलग्नताहरूबारे नागरिकलाई ढाँट्ने वा पन्छाउने काम गर्नु हुँदैन ।

नागरिकहरूले पनि केवल सरकारको मौखिक दाबी वा कुनै विदेशी प्रतिवेदनलाई बिनाप्रमाण पत्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यसका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोगमार्फत वैदेशिक सहायता र नेतृत्व विकासका नाममा आएका बजेटको स्रोत, उद्देश्य र पारदर्शिताको खोजतलास गरिनुपर्छ। संसदीय समितिहरूले यस्ता गम्भीर विषयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नेतृत्वले देशभक्ति र राष्ट्रियता देखाउने भनेको केवल मञ्चका भाषणहरूमा वा सामाजिक सञ्जालका प्रचारमा मात्र होइन । वास्तविक देशभक्ति आफ्ना हरेक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई पारदर्शी बनाएर र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पुष्टि हुन्छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि पूर्वाग्रहमुक्त भई नेतृत्वका गतिविधि, तिनका निर्णयहरू र वैदेशिक सम्बन्धहरूमा कतै बाह्य छाया परेको छ कि भनी निरन्तर निगरानी गर्ने सतर्क प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकका यी स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यदि नेताहरू शुद्ध र निष्कलङ्क छन् भने उनीहरू छानबिन र पारदर्शितासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नागरिकको खबरदारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न र मुलुकलाई सम्भावित बाह्य जोखिमहरूबाट जोगाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

वैदेशिक प्रभाव र नेपालको राजनीतिक इतिहास

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप र बाह्य चासोको विषय आजको आधुनिक युगको मात्र उपज होइन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई फर्केर हेर्ने हो भने विक्रम संवत् २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२र६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछिका शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका चरणहरूमा समेत छिमेकी मुलुकहरू तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको चासो, उपस्थिति र प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिदै आएको छ। नेपालको कूटनीतिक इतिहास सधै नै बाह्य दबाब र आन्तरिक सन्तुलनको बीचमा गुज्रिएको पाइन्छ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमाथि पनि विभिन्न समयमा छिमेकी मुलुकहरू वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको इसारामा चलेको, तिनको हित अनुकूल काम गरेको वा विदेशी आडमा सत्तामा टिकेको आरोप लाग्दै आएकै हो। अहिले आएर नयाँ पुस्ताका र नयाँ विचार बोकेर आएका भनिएका नेताहरूमाथि पनि उस्तै खालको वैदेशिक नियन्त्रणको आरोप लाग्नुले के सङ्केत गर्छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली अझै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पुराना हुन् या नयाँ, नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको छायाँ पर्ने निरन्तरता कायम रहनु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपालभित्र सञ्चालित थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरू, अध्ययन संस्थानहरू, नागरिक समाजका केही समूहहरू र कतिपय सञ्चार माध्यमहरू ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदानमा निर्भर रहेको सुनिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले विकास, मानव अधिकार, सुशासन, लैंगिक समानता र प्रजातन्त्रको नाममा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरे तापनि तिनको भित्री उद्देश्य कतिपय अवस्थामा दाता राष्ट्रको कूटनीतिक हित अनुकूलको जनमत सिर्जना गर्नु वा वातावरण बनाउनु पनि हुन सक्छ। गैरसरकारी क्षेत्रका माध्यमबाट राजनीतिमा प्रभाव पार्ने यो एक सूक्ष्म कूटनीतिक रणनीति हो।

नेपालका पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू वा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका छन्। यसले देशको आन्तरिक नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बाह्य तत्वहरूको सहज पहुँच र हस्तक्षेप स्थापित गराउने जोखिम सधै कायम राख्छ। जब देशका नीतिहरू विदेशीको इसारामा वा अनुदानको सर्तमा बन्न थाल्छन्, तब मुलुकको वास्तविक स्वाधीनता कमजोर हुँदै जान्छ।

यस ऐतिहासिक र वर्तमान धरातललाई बुझेर मात्र हामीले आजको राजनीतिलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ। वैदेशिक प्रभाव केवल एउटा दल वा नेतामा मात्र सीमित नभएर सिङ्गो प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको समस्या हो। त्यसैले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएर आफ्नै माटो र जनताप्रति निष्ठावान् हुने परिपाटीको विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधिनताको रक्षा

नेपाल दुई ठूला, उदीयमान र शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू ( चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो। यसका साथै पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो रणनीति र चासोका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सामरिक थलो बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूका आ(आफ्ना रणनीतिक योजनाहरू, सुरक्षा चासोहरू र आर्थिक परियोजनाहरूको तानातानमा नेपाल पर्दै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कूटनीतिक परीक्षा झन् कडा हुँदै गएको छ ।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बिआरआई तथा भारतको आफ्नै सुरक्षा चासोहरूका बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नेपालको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो । यदि नेपालका राजनीतिक दल, नेता वा प्रशासनिक नेतृत्व कुनै एक शक्ति राष्ट्रको गोटी वा औजार बने भने त्यसले देशलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको खाडलमा धकेल्न सक्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै अपूरणीय क्षति पु¥याउने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने, दूरदर्शी र देशभक्त नेताहरूको कमी देखिनुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी, दलीय असक्षमता, सत्ताको लोभ र आर्थिक परनिर्भरताका कारण बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ पाएका हुन्। जब आन्तरिक राजनीति कमजोर र भ्रष्ट हुन्छ, तब विदेशी हस्तक्षेपले स्वतः प्रश्रय पाउँछ। मुलुकको आन्तरिक कमजोरी नै बाह्य शक्तिका लागि प्रवेशद्वार बन्ने गरेको इतिहास छ ।

देशभक्त, निष्ठावान् र इमानदार नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन देशभित्रैका बिचौलिया, भ्रष्ट संयन्त्र र बाह्य प्रायोजित सञ्जालहरू सधै सक्रिय रहने गर्छन्। यसले गर्दा मौलिक एजेन्डा बोकेका, देशको माटो सुहाउँदो विचार राख्ने र राष्ट्रको हित सोच्ने राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्ने र विदेशी आडमा टिकेका वा पश्चिमा ढाँचाका प्रचारमुखी नेतृत्वहरू अगाडि आउने खतरा बढेर गएको छ। यो प्रवृत्तिले देशको मौलिक पहिचान र स्वाधीन नीतिलाई कमजोर बनाउँछ।

यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई सुधार्नका लागि आन्तरिक राजनीतिलाई पारदर्शी, सुशासित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। जबसम्म नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित भएर विकासको बाटो तय गर्दैन र आफ्ना आन्तरिक निर्णयहरू आफै गर्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य बनाउँदैन, तबसम्म भूराजनीतिक जोखिमहरू कायम नै रहनेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

हालै सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर सवालहरूलाई न त केवल हावादारी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त कुनै ठोस प्रमाणविना सिधै निष्कर्षमा पुगेर कसैलाई राष्ट्रघातको ठप्पा लगाउन नै मिल्छ । यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य, निर्वाचनका विकल्पहरू र नेताहरूको पृष्ठभूमिप्रति थप सचेत, गम्भीर र चनाखो हुन ठूलो अवसर र सङ्केत दिएको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि पहिलो सुझावका रूपमा, नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले वैदेशिक संस्थाहरूको कोष, तिनका कार्यक्रम र तिनको सम्भावित राजनीतिक संलग्नताबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य नागरिक समक्ष ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आरोपी वा चर्चामा आएका राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति र तालिमहरूको पारदर्शी विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

तेस्रो सुझावका रूपमा, राजनीतिक गतिविधि, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासका नाममा आउने गैरसरकारी संस्थाका वैदेशिक सहायता र कोषमाथि कडा कानुनी दायरा बनाएर नियमन गरिनुपर्छ । चौथो, आम नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भ्रामक प्रचार वा भावनात्मक पपुलिज्म भन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित भएर नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

अन्तत, नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि वैदेशिक सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनबाट टाढा रहँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नु नै नेपालको उज्ज्वल र सुरक्षित भविष्यको एक मात्र सही मार्ग हो।