काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू अब अरूले बनाएका नियम पालना गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी नियम तथा नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको आयोजनामा भएको ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ग्लोबल साउथको सशक्तीकरण भन्नाले नियम पालना गर्ने अवस्थाबाट नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा रूपान्तरण हुनु रहेको बताए। अरूले तयार गरेका कार्यसूची कार्यान्वयन गर्नेमा मात्र सीमित नभई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने नियम, संस्था सञ्चालन तथा नीतिनिर्माणमा विकासशील मुलुकहरूले सक्रिय भूमिका लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल समूह–७७ तथा चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्यका रूपमा विकासशील विश्वको ऐक्यबद्धताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।

विश्वको ठूलो हिस्सा जनसंख्या विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत रहँदा दिगो र समावेशी विश्वव्यापी समृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती संरचनालाई सन् १९४५ को शक्ति सन्तुलनका आधारमा नभई वर्तमान विश्वको वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे।

विकासशील मुलुकहरू असमान ऋणको भारमा रहँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच आवश्यक रहेको बताए।

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) केन्द्रित खुला, निष्पक्ष तथा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विकासशील तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेका मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य बजार पहुँच, अर्थपूर्ण विशेष तथा विभेदात्मक व्यवहार, व्यापारका लागि सहायता र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा एकीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको प्रमुख आधारका रूपमा सुदृढ गर्न निरन्तर समर्थन गर्दै आएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे। उनले ‘यूएन–८०’ इनिसियटिभलाई संस्थागत विखण्डन न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

संस्थागत सुधारका नाममा विकास र जलवायुका विषयलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले यस्ता सुधारले विकास र जलवायुका स्तम्भलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

बहुपक्षीयतामा देखिएको विभाजनको सबैभन्दा गहिरो असर कमजोर तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले शक्ति राजनीतिमा आधारित दबाबको सट्टा संवाद, प्रविधि साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले ग्लोबल साउथलाई सशक्त बनाउनु भनेको बहुपक्षीयतालाई नै पुनर्जीवित गर्नु भएको धारणा राख्दै सबै मुलुकले साझा सङ्कल्प र सामूहिक आवाजका साथ न्यायपूर्ण तथा समावेशी भविष्य निर्माणका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।