काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन (करिब २ करोड ७ लाख) अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिने स्वीकृतिसमेत दिएको छ। यस निर्णयअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाइनेछ।

यसैगरी, सरकारले तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। जसमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी पदस्थापनसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा र इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरे। पारिवारिक सुरक्षाको मागबमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उद्धार गरी उनलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। साथै, खेलकुद क्षेत्रबारे जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि रोकिएको घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी भइरहेको र देशभर २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

यस्ता छन् निर्णय

१. अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

२. पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

३. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

४. संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय सदनसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा, र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।