काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रण वा पक्राउ नगरिएको, बरु सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको सरकारले दाबी गरेकाेछ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रहरीले उनको ‘रेस्क्यु’ (उद्धार) गरेको दाबी गरेका हुन्।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको परिवारले थप सुरक्षाकर्मीका लागि निवेदन दिएको र सोही आधारमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको हो।

यद्यपि, महाराजगञ्जस्थित निवासबाट मध्यरातमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुर्‍याएर करिब १२ घण्टा राखिएपछि जबरालाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको घटनालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न र विरोध भने साम्य भएको छैन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबरालाई भेट्न खोज्दा अनुमति नदिइएको विषयले सुरक्षा नियन्त्रणको कानूनी आधारमाथि थप संशय पैदा गरेको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र र बाहिरका नेताहरूले पनि यस कदमको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टीका शीर्ष नेता अमरेश कुमार सिंह र नेत्री रञ्जु दर्शनाले प्रहरीको यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र कानूनविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै विरोध जनाएका छन्। तर, संसदका अधिकांश सांसदहरू भने यस विषयमा मौन देखिएका छन्।