काठमाडौं।  सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न तीन वटा अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता  तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए।

 बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’, ‘वनसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ र ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो।

विशेष गरी पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बिनाशकारी बाढी र त्यसले पुऱ्याएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विपद्‌सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो। हाल विद्यमान कानुनमा प्राकृतिक वा अन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सम्पत्ति हकहस्तान्तरण जस्ता प्रक्रियामा वर्षौंसम्म कानुनी र व्यावहारिक जटिलता पैदा गर्दै आएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत सो अवधि छोट्याएर बाढी, पहिरो तथा विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई तत्काल राहत र कानुनी सहजीकरण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिससँगै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ती अध्यादेशहरू औपचारिक रूपमा जारी भई कानुनका रूपमा लागू हुनेछन्।