काठमाडौं।  आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व पुनःगठन तथा व्यापक जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। भदौ दोस्रो साता सम्पन्न पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै एमालेले स्थानीय तहका तल्ला कमिटीहरूको अधिवेशनको मितिसमेत तय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मङ्सिर २६ गते देशैभरका वडा कमिटी र पुस ४ गते पालिका कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी वडा र पालिका तहमा नयाँ र सक्रिय नेतृत्व चयन गर्ने, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेता र जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने र सङ्गठनलाई तल्लो तहसम्म चुस्त र मजबुत बनाउने रणनीति तय गरिएको छ।

यसैगरी, संगठनात्मक सुदृढीकरणकै सिलसिलामा मङ्सिरको पहिलो साता काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने र त्यसपछि प्रदेशस्तरीय भेलाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत एमालेले गरेको छ।

देशका विभिन्न १३ जिल्लामा रिक्त रहेका पार्टी अध्यक्ष पदमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको निर्णयबाट नेतृत्व पूर्ति गरी माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

पार्टीले आफ्ना राजनीतिक सन्देश र एजेन्डा नागरिकमाझ पुर्‍याउन प्रत्यक्ष संवाद तथा घरदैलो अभियानलाई जोड दिएको छ।

यसैक्रममा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका घटनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनको वातावरणमा पारेको असर, पार्टीमाथि लगाइएका आरोप तथा आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षासमेत भइरहेको प्रचार प्रमुख आचार्यले जानकारी दिएका छन्।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा जनताले भोग्नुपरेको महँगी, बेरोजगारी, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, मजदुरको श्रम अधिकार, साना उद्यमीमाथिको कर, विद्यार्थीको भविष्य, शिक्षकका समस्या, स्वास्थ्योपचार खर्च, महिला सुरक्षा, सुकुमवासीको आवास, सीमावर्ती नागरिकका दुःख र प्रवासी नेपालीका सवाललाई एमालेले आफ्नो दैनिक राजनीतिक कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी वातावरण बनेलगत्तै एमाले देशव्यापी अभियानमा होमिने बताउनुभएको छ। बैठकमा पार्टीको आगामी कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल जारी रहेको छ।