काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै सदस्यता हासिल गरेको हो ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गरेकामा सबै सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै, परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ ।

सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि नेपालसँगै ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया निर्वाचित भएका छन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।

परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गरिन्छ ।

नेपालको सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानसम्बन्धी विषयमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले बहुपक्षीय संवाद र सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ ।

यद्यपि, सदस्यतासँगै नेपालमाथि मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि रहनेछ ।