काठमाडौं। भारतीय चर्चित टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीद्वारा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ का क्रममा नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिका सन्दर्भमा गहन तथा रोचक प्रश्नोत्तर भएको छ।

समिटअन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स् अफ सोभरेन चोइस’ शीर्षकको विशेष प्यानल सत्रमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकर प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए।

सोही सत्रमा उपस्थित अतिथिका तर्फबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जयशंकरको भनाइमाथि टिप्पणी तथा प्रश्न राख्न अवसर दिइएको थियो। सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विदेशमन्त्री जयशंकरलाई उहाँकै सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरूलाई उद्धृत गर्दै ‘विश्व नयाँ व्यवस्थातर्फ गइरहेको हो?’ र ‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर पुग्दै छौँ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै विदेशमन्त्री जयशंकरले पछिल्लो समय विश्वव्यापी प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा बढी तदर्थ  र समान विचारधारा भएका समूहहरूतर्फ उन्मुख भइरहेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको संवादको पूर्ण पाठ :

डा. स्वर्णिम वाग्ले:

धन्यवाद डा. जयशंकर, तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो। तपाईंले दिनुभएका चार उदाहरणहरू- योग, कोदो, सौर्य ऊर्जा र विपद् प्रतिकार्य- मलाई लाग्छ अत्यन्तै उत्कृष्ट थिए। चौथो विषय अर्थात् विपद् प्रतिकार्यको सन्दर्भमा, म नेपालको मन्त्रीका हैसियतले स्वयं साक्षी छु कि भारतबाट हामीले असाधारण सहयोग प्राप्त गर्‍यौं। हालै रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको विपद्‌को समयमा मात्र होइन, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला पनि। दुवै अवस्थामा विपद् आइपरेको पहिलो केही घण्टाभित्रै भारत सहायताका साथ उपस्थित भएको थियो, र नेपाल त्यसप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छ।

अब म यसलाई अलि बृहत्तर विश्वव्यापी गर्भाधान र बहससँग जोड्न चाहन्छु। सन् नब्बेको दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि, विशेषगरी व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा, हामीले बहुपक्षीयतालाई नै सर्वोत्तम र अन्तिम विकल्पका रूपमा हेर्‍यौं। अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्दा, त्यतिबेला उदाउँदै गरेका क्षेत्रीय समूहहरू- नाफ्टा , साफ्टा  आफ्टा  आदि- सबै केही हदसम्म मूल बाटोबाट विचलनजस्ता देखिन्थे, र तिनको अन्तिम लक्ष्य भनेको क्षेत्रीयतालाई बहुपक्षीय प्रणालीमा समाहित गराउनु थियो। अर्थात् देशहरू र क्षेत्रीय समूहहरूलाई सुधार गर्दै र समय दिँदै, अन्ततः बहुपक्षीय व्यवस्थासम्म पुर्‍याउने सोच थियो।

तर यस्तो बहुपक्षीयतालाई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले बलियो आड र समर्थन दिनुपर्छ, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा खुकुलिँदै र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। आज धेरै विखण्डन छ, विभिन्न व्यापारिक गुटहरू बनेका छन्। तर तपाईंले छुनुभएका क्षेत्रहरू- विपद् प्रतिकार्य, पोषण, स्वच्छ ऊर्जा- मा के तपाईं द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा उपक्षेत्रीय तहमा औपचारिकीकरणको सम्भावना देख्नुहुन्छ? के यी धेरै प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्न यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय समूहहरूको अझ विस्तार आवश्यक छ? तपाईंले दिनुभएका चार उदाहरणमध्ये केही त संयुक्त राष्ट्रसंघमै संस्थागत भइसकेका छन्, तर अरू भने तत्कालीन सरकारको सद्भावमा मात्र निर्भर देखिन्छन्।

त्यसैले के हामीले यिनलाई औपचारिक संस्थाहरूमार्फत आड दिने? एक हिसाबले, के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ? विश्वमा जे-जति तनाव, सङ्कट र आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले गर्दा के हामी अब बहुपक्षीयतालाई क्षेत्रीय बनाउँदै छौँ? र, यो बहुध्रुवीय विश्वलाई पनि त्यस्तै प्रकारको शासकीय संरचनाले आड दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ? तपाईंका चार उदाहरणसहित, हामीले निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि यसको बृहत्तर सन्देश के हो?

डा. एस. जयशंकर:

धन्यवाद, र तपाईंलाई भेट्नु सधैँ खुसीको कुरा हो। औपचारिकीकरण, सायद हामी सबै हुर्किएको परम्परागत राजनीतिक सोचको ठूलो हिस्सा थियो। तर पछिल्ला दुई दशकमा हामीले के देख्यौँ भने धेरै अवस्थामा देशहरू औपचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन तयार देखिँदैनन्। वार्ता र सम्झौतामै यति धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ कि मूल उद्देश्य नै कतै ओझेलमा पर्छ। त्यसपछि खर्च कसले व्यहोर्ने, यो कसरी चल्ने, नियम के हुने भन्नेजस्ता प्रशासनिक प्रश्नहरूमा मात्र हामी अल्झिन्छौँ। र वास्तवमा, अहिले अस्तित्वमा रहेका औपचारिक समूहहरू पनि— यदि तपाईंले विश्वभर हेर्नुभयो भने- तिनमध्ये धेरैजसो समस्या र सङ्घर्षबाट गुजरिरहेका छन्। तपाईं औपचारिकीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर पहिले नै औपचारिक भइसकेका समूहहरू नै धेरै अवस्थामा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

त्यसैले म भन्छु, औपचारिक बनाउन सकिन्छ भने त्यो राम्रो हो, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन । तर धेरै परिस्थिति, विषय र एजेन्डा यस्ता हुन्छन् जहाँ त्यसलाई औपचारिक संरचना नदिई त्यत्तिकै अघि बढाइरहनु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ। म तपाईंलाई एउटा रोचक उदाहरण दिन्छु, जुन धेरैले तुरुन्तै ठम्याउँदैनन्: ब्रिक्स । ब्रिक्सको आफ्नो कुनै स्थायी सचिवालय छैन। ब्रिक्ससँग सबैले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र  पनि छैन। त्यस हिसाबले ब्रिक्स साङ्घाई सहयोग सङ्गठन  भन्दा निकै फरक छ। त्यसैले यो विषयमा भर पर्छ, साझेदारहरूमा भर पर्छ, र प्रतिबद्धताको स्तरमा भर पर्छ।

यदि तपाईंले मलाई अहिलेको प्रवृत्ति सोध्नुभयो भने, म भन्छु प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा बढी तदर्थ  र बढी समान विचारधारा भएका समूहहरूतर्फ गइरहेको छ। वास्तवमा एक दिन मैले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सोधेँ, ‘पछिल्लो दशकमा हामीले यस्ता कति काम गर्‍यौँ, मलाई सूची दिनुहोस्।’ म भारतको मात्र कुरा गर्दै छु, र मलाई लाग्छ त्यो सङ्ख्या ५० को नजिक पुग्दै थियो। विभिन्न क्षेत्रमा ५० वटा फरक समूहहरू- द्विपक्षीय होइन, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय र समान विचारधाराका समूहहरू- जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ। मलाई लाग्छ आज मानिसहरू साँच्चै कम प्रशासनिक भार भएको, बढी परिणाममुखी काम गर्ने व्यावहारिक तरिका चाहन्छन्, न कि कुनै अत्यन्त बोझिलो र समस्याग्रस्त ठूलो संरचना खडा गर्न।