काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता प्रचलित खरिद कानुनको पालना नगर्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती कम्पनीहरूमाथि यो कारबाही गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत कदमहरू चालिएका छन्। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का पन्ध्रौँ तथा सोह्रौँ संशोधनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। साथै, ऐन तथा नियमावलीमा भएको परिमार्जन अनुरूप वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत अद्यावधिक गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकासमा समेत जोड दिइएको छ। कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको साझेदारीमा थप १५६ गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई विशेष तालिम प्रदान गरेको जनाएको छ।