काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र विवादित बिचौलिया इमन सापकोटाबीचको भेटघाटको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदको ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटासँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई लिएर विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयालमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा रास्वपाले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य तीब्र पारेको छ।

न्यायाधीशमाथिको यस गम्भीर प्रकरणमा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका दुईवटा संवैधानिक विकल्पमध्ये कुन विधि अपनाएर पार्टी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चासो बढेको छ।

रास्वपाले गत शनिबार नै विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ। नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन दुईवटा फरक प्रक्रियागत मार्गहरू स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेका छन्।

संविधानको पहिलो विकल्प अनुसार प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ (२५ प्रतिशत) सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, दोस्रो विकल्पअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी सचिवालयमा सूचना पेस गरेमा पनि छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने प्रावधान छ।

यसरी तीन सांसदको प्रस्तावमा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार देखेमा मात्र उक्त प्रस्ताव सभामा पेस हुन्छ। सभामा पेस भएपछि तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याकाे एक चौथाइले समर्थन गरेमा मात्र महाभियोगको औपचारिक प्रक्रियाले पूर्णता पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १३१ र अन्य सुसङ्गृत व्यवस्था अनुसार कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्छ। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएलगत्तै सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने र आफ्नो पदकीय कार्यसम्पादन गर्नबाट बञ्चित हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशनको माग गर्नुपर्ने

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६४(२) ले महाभियोगको कार्यविधिलाई थप स्पष्ट पारेको छ। यदि संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सदनको बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशनको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा भने प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र सदनको कुनै पनि बैठकमा प्रस्ताव पेस भई छलफलका लागि मिति र समय तोक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी मार्गनिर्देशन छ।

संसद्‌मा प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भएपछि बढीमा तीन दिनभित्र सो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने नियम छ। समितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक छानबिन, गहिरो अध्ययन तथा आफ्नो स्पष्ट रायसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुपर्नेछ। सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउनु उचित हुने ठहर गरेर प्रतिवेदन बुझाएमा र सभामा कायम कुल सदस्यको एक चौथाइले समर्थन जनाएमा प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढ्छ।

निर्णयका लागि दुई तिहाइ बहुमत र पाँच महिनाको समयसीमा

महाभियोगको सम्पूर्ण निचोडसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस भएपछि विस्तृत छलफल गराइन्छ र अन्त्यमा निर्णयार्थ पेस गरिन्छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याकाे दुई तिहाइ (६६.६६ प्रतिशत) बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। महाभियोगमाथिको निर्णय प्रक्रिया खुला रूपमा नभई मत विभाजनद्वारा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएका पदाधिकारीले पदमा बहाल रहँदा कुनै पनि किसिमको फौजदारी वा पदीय कसुर गरेको ठहर भएमा उनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही समेत हुन सक्नेछ।

साथै, यसरी पदबाट हटाइएका व्यक्तिले भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको सेवा-सुविधा नपाउने तथा आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि सदाका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

संसदीय नियमावली अनुसार महाभियोगमाथिको सम्पूर्ण कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीभन्दा बढी पाँच महिनाको अवधिभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ। यदि संसद्को कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता हुन आएमा भने छोटो कार्यविधि अपनाउन सकिने प्रावधान छ।

छोटो प्रक्रियाबाट पनि प्रस्ताव टुङ्गो लाग्न नसकेको खण्डमा भने सो प्रस्ताव आगामी नयाँ निर्वाचित संसद् सभामा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ। रास्वपाले अगाडि बढाउने भनेको यो कदमले न्यायपालिकाको स्वच्छता र आचारसंहिताको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्माएको छ।