काठमाडाैं।  नेपालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) मा कार्बन व्यापारलाई सहज, प्रभावकारी र लाभदायी बनाउन कार्बन क्रेडिटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताको विषय प्रखर रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ।

आगामी सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनका लागि नेपालले कार्बन क्रेडिटको बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण तथा यसबाट प्राप्त हुने लाभ सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समेटेर आफ्नो राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार पारेको छ।

नेपालको स्थितिपत्रको ११औं नम्बरको बुँदामा कार्बन बजारको एजेण्डालाई समावेश गरिएको छ। सन् २०१५ को नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न २१औँ कोपमा भएको ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले कोपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजार, जलवायु सहकार्य र कार्बन क्रेडिटसम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था गरिएको छ। यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यहरू पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा आपसमा सहकार्य गर्ने कानुनी र प्राविधिक ढाँचा प्रदान गर्छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौतामा गरिएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कोप-३१ मा दबाब दिने गरी स्थितिपत्र तयार पारिएको जानकारी दिएका छन्।

सम्झौताको धारा ६ मा व्यवस्था गरिएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भए नेपालमा सञ्चित कार्बनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्ने अवसर सुनिश्चित हुने उनले बताएका छन्।

नेपालका प्राथमिकताहरू र प्रमुख मागहरू

नेपालले तयार गरेको स्थितिपत्रअनुसार पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई पूरक वित्तको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने विषय उठाइने भएको छ। यो विकसित देशहरूको जलवायु-वित्त प्रतिबद्धताको अतिरिक्त हुनुपर्ने र त्यसको विकल्प कदापि हुन नसक्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

स्वीडेन र कोरिया गणतन्त्रसँगको सहकार्यलाई आधार मान्दै अन्य पक्षहरूसँग पनि सहकारी दृष्टिकोण निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाललाई सहयोग गर्ने गरी धारा ६.२ अन्तर्गतको साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा नेपालले राखेको छ।

कार्बन व्यापारको सम्झौताबाट प्रत्यक्ष कारोबारतर्फ अघि बढ्ने विषय स्थितिपत्रमा समेटिएको छ। प्रारम्भिक प्राविधिक सहायता र आयोजना तयारीका लागि वित्त प्रदान गर्नुपर्ने नेपालको मुख्य माग रहेको छ। उक्त व्यवस्थाले आयोजना, लगानी, स्वीकृति र हस्तान्तरणको प्रतिफल दिन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, पूर्वानुमानयोग्य माग सिर्जना गर्ने गरी खरिदकर्ता पक्षलाई अतिकम विकसित देशबाट सञ्चिति हुने कार्बन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

महाशाखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा. प्रकाश सिंह थापाले नेपालले तयार गरेको स्थितिपत्रमा कार्बन कारोबारको लागत घटाउन विशेष जोड दिइएको जानकारी दिएका छन्।

अतिकम विकसित देश तथा समुदायमा आधारित साना–ठूला कार्बन न्यूनीकरणका आयोजनाका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने, लागतअनुसारको व्यवस्था गर्ने र एउटै मापदण्डमा आधारित आधाररेखा तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, कार्बन परियोजनाको प्रमाणीकरण र पुष्टि गर्ने क्षमता देशभित्रै विकास गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा संस्थाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि स्थितिपत्रमा समेटिएको छ, जसबाट कार्बन कारोबारमा लाग्ने खर्च र प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले तयार गरेको स्थितिपत्रमा राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीको विकास र सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

कार्बन कारोबारसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षा, विभिन्न देशका प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान र दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत हुने सहकार्यबाट कार्बन बिक्रीको आम्दानी मात्र नभई नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, जनशक्तिको क्षमता बढाउने र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने लाभसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।

सम्झौताको धारा ६.८ अन्तर्गत बजारमा आधारित कारोबारसँगै गैरबजारमुखी सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ।

यसैगरी, अतिकम विकसित मुलुकबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरका कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न विकसित तथा खरिदकर्ता देशले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने नेपालको अडान छ। यस्तो प्रतिबद्धताले नेपालमा कार्बन परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने तथा उत्पादित कार्बन क्रेडिटको बजार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रेड विज्ञ डा. शम्भू दङ्गालले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोप-३१ ले दबाब सिर्जना गर्न सके नेपालले सञ्चिति गरेको कार्बनको अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुने बताएका छन्।

हाल कार्बन व्यापारका लागि स्वैच्छिक बजार (भोलेन्टरी मार्केट) मात्रै रहेको र अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुन सके कार्बन क्रेडिट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

त्यसका लागि नेपालले कार्बन व्यापारसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत तयारी गर्न अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसमेत जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल अतिकम विकसित देश हुनुका नाताले कार्बन कम उत्सर्जनकर्ता भए तापनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको छ। नेपालको पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (सन् २०२५) अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कुल पाँच करोड ८२ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो।

वन तथा भू-उपयोग क्षेत्रले वायुमण्डलबाट करिब दुई करोड मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड सोसेर उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याएको थियो। त्यसरी कार्बन सोस्न दिएको योगदानसमेत हिसाब गर्दा नेपालको खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीन करोड ८२ लाख १२ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा क्षेत्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको छ, जहाँबाट दुई करोड ५० लाख १४ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर उत्सर्जन भएको थियो भने कृषि क्षेत्रबाट दुई करोड ३५ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरको हरित ग्यास उत्सर्जन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्बन व्यापारको हालसम्मको प्रगति

कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्रका प्रमुख धिरेन्द्रकुमार प्रधानले अन्तरराष्ट्रिय तथा स्वैच्छिक कार्बन बजारमा पहुँच स्थापित गर्न पेरिस सम्झौता (विशेषगरी धारा ६) र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रअन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा स्वैच्छिक कार्बन बजारमा व्यापार गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ बनेको जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीले युनिटहरूको दर्ता, अनुमति जारी, हस्तान्तरण र ट्र्याकिङ गर्ने दरिलो आधार प्रदान गर्ने तथा नेपालको आफ्नै कार्बन रजिस्ट्री रहेको र कम्पनीहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो आवेदन र सबै अभिलेख दर्ता गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

प्रधानका अनुसार पेरिस सम्झौताको धारा ६.४ अन्तर्गत संयन्त्रमा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय व्यवस्थाअन्तर्गत विधि, आधार रेखा, आयोजना वा कार्यक्रमले वातावरणबाट कति कार्बन उत्सर्जन घटायो वा सञ्चित गर्‍यो भन्ने कुराको वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया (एमआरभी), स्वीकृति र रजिस्ट्री लिङ्केजसम्बन्धी निरन्तर कार्यहरूसहित राष्ट्रिय व्यवस्था कायम गरिएका छन्।

केन्द्रका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, फोहरमैला व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, उद्योग, दिगो वन व्यवस्थापन र रेड-प्लस तथा पारिस्थितिक प्रणाली पुनरुत्थान क्षेत्रहरूमा विभिन्न आयोजनाहरू तीव्र रूपमा विकासका क्रममा रहेका छन्।

नेपालको स्थितिपत्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा नेपालको विगतदेखिको धारणा, प्रतिबद्धता र अनुभवलाई आधार मानेर कोप–३१ मा उठाउनुपर्ने प्राथमिकता र विषयहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

के हो कार्बन व्यापार ?

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडलगायत हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

वनजङ्गलले वायुमण्डलमा रहेको कार्बनडाइअक्साइड सोसेर रुख, बिरुवा, माटो तथा अन्य जैविक पदार्थमा कार्बन सञ्चिति गर्छ। यसले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्न नदिई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

तर वन विनाश र वन क्षयीकरण हुँदा वनमा सञ्चित कार्बन पुनः वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुन्छ, जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम थप बढाउँछ। यही पृष्ठभूमिमा रही वन विनाश तथा वन क्षयीकरण रोक्ने, वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने तथा वनको कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालले पनि रेड प्लस कार्यक्रम अघि सारेको छ।

त्यस्ता कार्यबाट प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन सञ्चितिमा भएको वृद्धिको मापन, प्रमाणीकरण र प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित देशले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहयोग वा कार्बन भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन्।

वन संरक्षण र व्यवस्थापनबाट प्राप्त कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको नतिजालाई आर्थिक मूल्यसँग जोडेर भुक्तानी लिने प्रक्रियालाई सामान्यतया वन कार्बन व्यापार भनिने गरिएको छ। यसले वन संरक्षणलाई वातावरणीय दायित्वसँगै ठूलो आर्थिक अवसरका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

कार्बन खरिद–बिक्रीका मुख्य दुई प्रकारका बजार रहेका छन्। पहिलो सरकारले निर्धारण गरेका उत्सर्जन सीमा वा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने बाध्यकारी बजार हो भने दोस्रो स्वेच्छाले कार्बन क्रेडिट खरिद-बिक्री गरिने ऐच्छिक बजार हो।

रेड प्लसअन्तर्गत भने कार्बन क्रेता र विक्रेताबीच प्रत्यक्ष द्विपक्षीय कारोबार मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय कोष तथा संस्थामार्फत नतिजामा आधारित भुक्तानी गर्ने अभ्याससमेत प्रचलित रहेको छ।

प्रगति ढकाल/रासस