काठमाडौं । ग्रीनल्यान्डको संसद्ले मङ्गलबार उस सुरक्षा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ, जुन यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको थियो। यद्यपि, विपक्षी दलका केही नेताहरूले यो सम्झौताबाट हुने आर्थिक फाइदामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डले सेप्टेम्बरमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसको उद्देश्य ग्रीनल्यान्डलाई लिएर उत्पन्न तनाव अन्त्य गर्नु थियो। वास्तवमा, रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र खनिज सम्पदाले परिपूर्ण यस टापुलाई कब्जा गर्ने धम्की ट्रम्पले पटक-पटक दिँदै आएका थिए। ग्रीनल्यान्ड डेनमार्क मातहतको एक स्वायत्त क्षेत्र हो।

यो सम्झौताले ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी सेनाको भूमिकालाई विस्तार गर्दछ। यसबाट त्यहाँ दुई वटा नयाँ सैन्य अखडा निर्माण गर्ने र ट्रम्पको ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली जडान गर्ने बाटो खुला हुनेछ। यद्यपि सम्झौतामा डेनमार्कको सार्वभौमसत्ता र ग्रीनल्यान्डका जनताको आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्ने अधिकारलाई पनि यथावत् राखिएको छ।

गत महिना यस सम्झौतामाथि संसद्मा पहिलो पटक छलफल भएको थियो। त्यतिबेलै अधिकांश सांसदहरूले यसको समर्थनमा आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका थिए। मङ्गलबार भएको मतदानमा १६ मत यसको पक्षमा खसेको थियो भने विपक्षमा कुनै पनि मत परेन। उता, ७ जना सदस्यले भने मतदानमा भाग लिएका थिएनन्।

जनवरीमा ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने विभिन्न विकल्पहरूमाथि विचार गरिरहेको बताएको थियो। जसमा अमेरिकी सेनाको प्रयोग गर्ने विकल्प समेत समावेश थियो।

ट्रम्पको यस अभिव्यक्तिबाट युरोपेली देशका सरकारहरू चिन्तित बनेका थिए। त्यसपछि तनाव कम गर्न कूटनीतिक स्तरमा तीव्र गतिमा वार्ता सुरु भयो। ग्रीनल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री म्यूट एगेडेले मङ्गलबार यस सम्झौताले स्वीकृति पाउनु टापुका लागि एउटा ठूलो कदम भएको बताएका छन्।

मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि राजधानी नूकमा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै एगेडेले भने, “हामीले यो स्वीकार्नुपर्छ कि अब शान्ति र स्थिरता सधैँका लागि सुनिश्चित भइरहने कुराहरू रहेनन्।” ग्रीनल्यान्डको स्वतन्त्रताको माग उठाउँदै आएको प्रमुख विपक्षी दल ‘नालेराक’ ले भने यस सम्झौताबाट हुने आर्थिक फाइदामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष पेले ब्रोबर्गले भने, “हामी यस्तो उत्तम सम्झौता चाहन्छौँ जसबाट ग्रीनल्यान्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि पनि फाइदा पुग्न सकोस्। तर यो सम्झौताबाट कुनै आर्थिक लाभ हासिल भएको छैन।” अब डेनमार्कको संसद्मा नोभेम्बर ११ मा यस विधेयकमाथि पहिलो पटक छलफल हुनेछ। त्यसपछि नोभेम्बर १९ मा दोस्रो छलफल र मतदान हुनेछ।

यो सम्झौता डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डको स्वीकृति पाएपछि लागू हुनेछ। यसका लागि अमेरिकी सिनेटको अनुमोदन आवश्यक पर्ने छैन।