काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जाको विकासलाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए।

‘ऊर्जाको विकास केवल विद्युत् उत्पादन र प्रसारण मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने माध्यम पनि रहेको विषय म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

केन्द्रले तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि अब त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान र पहुँच विस्तारमा आधारित कार्यक्रमबाट माथि उठाएर आर्थिक गतिविधि र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘तीन दशकको अवधिमा केन्द्रले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट मात्र सन्तुष्ट हुन सकिँदैन। अब नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। हामीले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तार आवश्यक रहेको बताए। ऊर्जा सुरक्षालाई विद्युत् उत्पादनको परिमाणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जाका स्रोतको विविधीकरण, सबै नागरिकमा पहुँच सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

‘यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमासलगायतका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिणामबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जा उपयोगको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने बताए।

सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायले विगतमा गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उपयोगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।

एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गरेर मात्र अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए। यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अवधारणाको योजनाबद्ध कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र बाढी, पहिरो, अतिवृष्टिलगायतका जलवायुजन्य विपद्ले पूर्वाधार तथा जनजीवन प्रभावित पारिरहेको उनले बताए।

हालैका बाढीपहिरोका घटनाले केन्द्रीय ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रित तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।

उनले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको प्रभावकारी उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरेलु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई उनले महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए। उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।