काठमाडौं। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

फोरमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको आचरण, न्यायपालिकाभित्रका विवाद र न्यायिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूका क्रियाकलापबारे सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको छवि धुमिल बनाएको फोरमको ठहर छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी न्यायाधीशहरूसहित राज्यका सम्पूर्ण निकाय र सरोकारवालाको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘न्यायिक आचरणमा सम्झौता अस्वीकार्य’

फोरमले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सदाचार, निष्ठा र सक्षमता नै न्यायपालिकाका आधारभूत स्तम्भ भएको स्मरण गराउँदै न्यायाधीशहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। न्यायालयभित्र हुने कुनै पनि भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) अपनाउनुपर्ने फोरमको माग छ।

छानबिन र पुनर्संरचनाको माग

न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या सामान्य सुधारबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने संकेत गर्दै फोरमले संरचनागत पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्मका विषयमा गम्भीर छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।

विवादमा परेका न्यायाधीशहरूको हकमा संविधान र कानुनको उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भए-नभएको विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

साथै, राजनीतिक संरक्षण वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको भन्दै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा समेत सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ।