काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गर्दै कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पुगेका हुन्।

सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा/नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा तथा नियुक्त गरिएको थियो।

नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। तर, आफ्नो निश्चित पदावधि र प्रहरी ऐन/नियमावलीको व्यवस्था विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा हटाएको भन्दै निवर्तमान आईजीपी कार्कीले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालतको ढोका ढोकाढोका ढक्ढक्याएका हुन्।