काठमाडौं। गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेको छ।

बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै अदालतमा पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन बिहीबार दर्ता नभएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयको टुंगो शुक्रबार मात्रै लाग्ने भएकाले तिहारअघि यसमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार दर्ता भए पनि पेसी र सुनुवाइको प्रक्रिया तिहारको बिदापछि मात्रै अघि बढ्नेछ।

आफ्नो १७ महिनाको कार्यकाल बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको भन्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टिकाबहादुर कुँवरमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। रिटमा नेपाल सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। नवनियुक्त आईजीपी केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर पदभार सम्हालिसकेका छन्।

आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीलाई सरकारले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ, जुन पद बुधबार नै सिर्जना गरिएको थियो। एक वर्ष पनि नपुग्दै हटाइएका कार्की र नवनियुक्त आईजीपी केसी एकै ब्याचका प्रतिस्पर्धी अधिकृत हुन्।