काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले आफ्ना मागका विषयमा सरकार सकारात्मक भए सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सभामुखलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता महेन्द्र राय यादवले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वनय गर्न तयार भए समर्थन जनाउन सकिने बताएका हुन्। उनले सहमति कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दल सकारात्मक नदेखिएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेकाले संविधान संशोधन लगायतका मुद्धामा आफूहरु स्पष्ट भएको बता।

संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायत थारुहट र मधेश आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्धा फिर्ता लिन सरकार तयार भए सरकारलाई पुनः समर्थन गर्न सकिने उनले बता।

उनले भने, ‘संविधानका राम्रो पक्षलाई संस्थागत गर्न र पूर्णता दिनका लागि हामीले संशोधनको माग राखेका हौँ। सरकारले संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्यो। राजापा मुद्दाको पार्टी हो। सरकारको पार्टी होइन् । सरकारले जति भन्छ त्यति दिनका लागि समर्थन दिन्छौँ । सरकारले हाम्रा मागहरु पुरा गरोस रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाइ गरोस सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छौँ।’

अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको भएपनि संघीयता मजबुद पार्ने र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले पार्टीले उठाएका मुद्दाहरु गम्भिर रुपमा लिए समर्थन गर्न सकिने उनले बताए।

सांसद यादवले सरकारलाई उपसभामुखका विषयमा पनि प्रष्ट हुन आग्रह गरेका छन्। आफ्नो पार्टीले सरकारसँग उपसभामुख नमागेको तर कहिले कांग्रेसलाई दिने त कहिले राजपालाई दिने भन्ने कुराहरु बाहिर आएको भन्दै यो विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

‘सरकारसँग हामीले उपसभामुख मागेका छैनौँ। उसले कसरी दिन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दिने नदिने के हो सरकारले स्पष्ट पारोस,’ उनले भने।  सीमा समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एक हुँदा पनि सरकार अगाडि नबढेको आरोप उनले लगाए।

समाजवादी पार्टीका सांसद डा.बाबुराम भट्टराईले विशिष्ट व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम नमिलेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको वरियताक्रममा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको मर्यादाक्रममा आउनुपर्ने सभामुख हो । तर दुर्भाग्य हामीले अरुको देखासिकि गरेर कार्यकारणीलाई अगाडि राख्यौँ।’

नीति निर्माण हुने थलो प्रतिनिधिसभा भएपनि कानुन बनाउने भन्दा कानुनको व्याख्या गर्ने मर्यादाक्रममा अगाडि रहेको उनले बताए। उहाँले भन्नुभयो ‘न्यायपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन काुननको व्याख्या गर्छ त्यस  सदनलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षी दलका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सदनमा प्रयाप्त छलफल गराउने तर्फ पनि उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका माध्यमबाट चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने माग समेत गरे।