काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा अब सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदसमेत यस विषयमा तानिने खतरा देखिएको छ । ललिता निवास परिसरभित्र विवादित जग्गामा बनेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला र तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राना समेत तानिने देखिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आज आफ्नो भवनको स्वामित्वको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लिखित तथ्यहरुले सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदसमेत यो विवादमा तानिएको छ । विज्ञप्तिमा एनआरएनएले २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानी गरेर बालुवटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार त्यतिबेला जग्गा खरिद गर्नुअघि एनआरएनएले खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको थियो । यो निवेदनपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट रु. ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो । त्यसपछि विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि सम्बन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदले यो जग्गा पास गर्दा एनआरएनएलाई राजश्व छुट गराउने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए र भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना थिए । अहिले यो जग्गा सरकारी भएको र अवैधानिक रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिएको खुलासा भएसँगै मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय समेत अवैधानिक हुने देखिएको छ । किनकि मन्त्रिपरिषदले जुन जग्गाको राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको थियो त्यो जग्गा सरकारकै थियो ।

यद्यपि यो विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने राहत पाउने अहिले दर्ता भएको मुद्दाले देखाउँछ । अहिले दायर गरिएको मुद्दामा पनि विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउन अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुने भनिएको छ । यही आधारमा हेर्दा राजश्व छुटको निर्णयमा पनि प्रस्ताव लैजाने भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना तानिने तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नतानिने देखिन्छ ।

एनआरएनएले त्यो जग्गा यदि सरकारकै हो र कुनै व्यक्तिले सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरुलाई झुक्याएको भएमा आफूहरु पीडक नभइ पीडित हुने जिकिर समेत गरेको छ । संघले यो जग्गा खरिदमा आफू पीडित भएको दावी गर्दै आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा र आफ्नो क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।