काठमाडौं। भारतले हालै कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक निर्माणका क्रममा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा हुँदै सडक बनाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका सबै क्षेत्र नेपाली भूभागभित्र पर्ने प्रस्ट भएको र नेपाल यस कुरामा अडिग रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा यो कुरा नेपाल रकारले विगतका वर्षहरुदेखि नै उठाउँदै आएको र पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि २० नोभेम्बर २०१९ मा नेपालले भारत सरकारलाई पठाइएको कूटनैतिक नोटमा समेत यो कुरा उल्लेख भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो एकतर्फ कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्री तहमा सीमाको विषय छलफलबाट समाधान गर्ने भनी भएको समझदारी विपरित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार अझै पनि यस प्रकारका समस्यालाई दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साका आधारमा कूटनैतिक रुपमा समाधान गर्ने पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो घटना प्रकाशमा आएसँगै नेपाल सरकारले नेपालको भूभागभित्र यस्ता गतिविधिहरु रोक्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०१५ मे १५ मा भारत र चीनद्वारा जारी गरिएको सयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरिएपछि नेपालले छुट्टै नोट जारी गर्दै यसमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।’

विज्ञप्तिमा नेपालले यसअघि पनि दुई पटकसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाट यस विषयमा समाधानको लागि भारतलाई आह्वान गरेको र भारतीय पक्षको जवाफ अझै प्रतिक्षा गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।