काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन २ खर्व बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन अर्थ समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन र चलायमान बनाउनका लागि चालु आवको अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत आर्थिक राहत आवश्यक रहने औल्याइएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुसार चालु आवमा कुल गाहस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। समितिको सुझाव अनुसार राहत प्याकेज ल्याउने हो भने १ खर्व ८८ अर्व रुपैयाँ हाराहारी बजेट आवश्यक हुन्छ।

निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले पनि जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी आर्थिक राहत प्याकेजको माग गर्दै आएको छ। केहि समयअघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना संक्रमण र लकडाउनले अर्थतन्त्रमा एक खर्व ६८ अर्व रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको थियो।

समितिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहत आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि क्षतिका आधारमा उद्योग व्यवसाय र श्रमिकलाई छुट्याएर राहत प्रदान गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ।

समितिले सरकार, श्रमिक र व्यवसायीले त्रिपक्षीय साझेदारीमा बाचौं र बचाऔं सिद्धान्तलाई आन्मसाथ गरी संकटको समयमा सबैले केही न केही त्याग गर्ने मापदण्ड बनाई राहत वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। यसैगरी संकटमा रोजगारी गुमेका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत प्याकेजमा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, श्रम गर्न नसक्ने अशक्त, वृद्ध, असहाय,गर्भवति, बिरामीलाई मापदण्डका आधारमा नगद नै राहत, तत्काल संचालनमा आउन नसक्ने होटल रेष्टुरेष्ट, पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातलाई कर्जाको पुर्नृतालिकीकरण, सहलियत कर्जा, व्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप विद्युत र संचार महशुलमा छुट लगायतका राहत र सहूलियत दिनुपर्ने बताएको छ।

यसैगरी लकडाउन खुकुलो भएसँगैपछि संचालन हुनसक्ने उद्योगलाई आवश्यक तरलताका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण र स्वरोजगार र उद्यमशिलता गुमाएका लागि पुर्नजीवन दिन राहत सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

केही समय अघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटबाट राहत प्याकेज नल्याए उद्याग बन्द गरेर सडकमा आउने चेतावनी दिएको थियो। सरकारले नीतिगत र मौद्रिक निर्णयमार्फत राहत दिएपनि उद्योगीहरुले एकमुष्ट आर्थिक राहत प्याकेज माग गर्दै आएका छन्।