काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन आवश्यक बजेटको घोषणा गरिएको जानकारी दिए । सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्येष्ठ र बालबालिकालाई मुटुको निःशुल्क उपचार

ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजीलगायत जटिल रोगको अध्ययनअध्ययापन गर्नका लागि तथा तालीमसहितको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न मेडिकल सुपरस्टाबिलिटी केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

राष्टिय रोग निदान केन्द्र स्थापना

स्वदेशमा नै सङ्क्रामक सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्नका लागि दक्ष प्राविधिक र आधुनिकीकरणसहितको अन्तरराष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी गङ्गालाल हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण अस्पताल, कान्ति अस्पताल र वीर अस्पताललगायत विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा विशषेज्ञ चिकित्सकको सेवासहितको सेटलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीका लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी मनमोहन कार्डियोथेरापी भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी निरोग निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न सुदृढ स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम र सरसफाइसहितको स्वस्थ्य जीवन अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । आयुर्वेदलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य संवद्र्धन गर्न स्थानीय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आरोग्य केन्द्र र व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिने छ ।

निजी अस्पताललाई विपद्मा उपयोग

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा विपद् तथा महामारीक समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकले स्थानीय र जिल्ला तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

परिषद् सङ्क्रामक रोगको अनुसन्धान निकाय

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई सङ्क्रामक रोगको समेत अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराइँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिन यातायात खर्च दोब्वर गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कान्ति बाल अस्पालमा थप आइसियुसहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोग उपचार शुरु गर्न तथा थप उपकरण खरीद गर्न र भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर

राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालनमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित गर्न एकीकृत छाता ऐन ल्याइने छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल ९सिडिसी नेपाल० स्थापना र मेडिकल उपकरणदेखि लिएर औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेशन स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।