काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति असारमा ल्याउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । विहीबार मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भर्चुअल छलफलमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण तिर्न नसक्नेलाई समय थप गर्ने बताए।

‘प्राविधिक कारणले मौद्रिक नीति साउनको पहिलो सातामा मात्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था र उद्योगी व्यवसायी आत्तिन पर्दैन, ऋण तिर्ने समय थप हुन्छ ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्ने बताए । ‘सक्नेले असार ममान्त भित्र ऋणको किस्ताबुझाउनुहोस्, उनले भने, नसक्नेलाई राष्ट्र बैंकले हेर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा र व्याजतिर्नका लागि असार मसान्तको समय सीमा तोकेपछि बैंकहरुले ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्न थालेका छन् । जसको कारण कोरोनाले समस्यामा परेका उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्त भित्रमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको थियो । मौद्रिक नीति असार मसान्त भित्रमा नै ल्याएर निजी क्षेत्रले लिएको ऋणको पुँजीकरण गर्ने काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो।

असार मसान्तभित्र सावाँ र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि सकिने र बैंकहरुले सावा र व्याज भुक्तानीको लागि दवाव दिन सुरु गरेकोले अर्थतन्त्र पुर्णरुपमा चलायमान नहुन्जेल सावाँ र व्याजको भुक्तानीको समयावधि बढाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न महासंघले माग गरेको थियो।

महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको भोलिपल्ट गभर्नर अधिकारीले ऋण तिर्नका लागि दवाव नदिन बैंकहरुलाई आग्रह समेत गरे। उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको पुनर्तालिकीकरण, व्याजपुँजीकरण लगायतका विषयमा ऋणीहरुलाई मर्का नपर्ने र बैंकहरुलाई पनि असहज नहुने गरी व्यवस्था गरिने बताए।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ का कारण उत्पन्न भएको असहज अवस्था विस्तारै सहज हँुदै गएको दावी गरे । ‘तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रविस्तारै पुनचलायमानहुदै गइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘चैत र बैशाखमहिनामानिक्षेपमात्रबढेपनिजेठमा मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ ।’