काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगले आइतबार नै ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा लिइसकेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकबारे कुनै निर्णय गरेन। तर, दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिंग भोगेका नेपालीलाई घिसिंगले त्यसबाट मुक्त गराएपछि उनको एकाएक लोकप्रियता चुलियो। र फेरि उनलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर, सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति भने गरेन।

यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सामाजिक सञ्जालमा जवाफ दिँदै लामो स्टाटस लेखेका छन्।

थापाको स्टाटस
१ कुलमान घिसिङको पक्ष र विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मत–अभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन।

तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि?

‘नेपाल आमाका सपूत’ को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो ।

२ प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत ‘अहिले आए आाँसु’जस्तो गरी निजी हिसाबमा ‘स्वयंसेवा दस्ता’ परिचालनको घोषणा अर्को उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगती र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।

जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहींकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएम्सी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यसकामको लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? वितेका छ महिनासम्म केही गर्नुनपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला रु आपतविपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?

म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिक रूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिक रूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्घ सबैमा निवेदन गर्दछु ।

https://www.facebook.com/surya.thapa.754918/posts/3338446309581183