काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक खिचातानीका बीच संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि अर्को प्रयास शुरु गरेका छन् ।

यसअघि केही महिनाअघि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर, उनको यो निर्णय सर्बोच्च अदालतले बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो।

पुनस्र्थापित संसदमा दलहरुबीच खिचातानी ह्वात्तै बढेको मात्र होइन अदालतकै आदेशका कारण तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको एकता बदर भएपछि नेपालको राजनीति झन् अन्यौलग्रस्त बन्दै आएको छ।

यो परिस्थितिमा छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने गरी नयाँ राजनीतिक कदमको शुरुवात गरेका छन्- संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि बैशाख २७ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर।

ओलीलाई महन्थ र उनको समूहको विश्वासको मतको पक्षमा मत चाहिएको छैन । बरु, ओली विश्वासको मत असफल होस् भन्ने चाहन्छन्। विश्वासको मत असफलमात्र होइन, उनको विपक्षमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि पनि बहुमत नपुगोस् र त्यसका लागि मधेसी दलले ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने चाहन्छन् ओली।

स्राेतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका विश्वासपात्रहरु मार्फत मधेसी दल त्यसमा पनि राजपाका नेता महन्त ठाकुरपक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विश्वासमा लिन सफल भएका छन्। पार्टी नै विभाजन गर्नु परे पनि ओलीको अवको संसद विघटनको एजेण्डालाई साथ दिन महन्थले ओलीलाई विश्वास दिलाएका छन्।

जसअनुसार, ओलीलाई महन्थ र उनको समूहको विश्वासको मतको पक्षमा मत चाहिएको छैन । बरु, ओली विश्वासको मत असफल होस् भन्ने चाहन्छन्। विश्वासको मत असफलमात्र होइन, उनको विपक्षमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि पनि बहुमत नपुगोस् र त्यसका लागि मधेसी दलले ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने चाहन्छन् ओली।

उनकै चाहनाअनुसार, महन्थले विश्वास दिलाएका छन्। तर ओलीलाई समस्या उनकै दल नेकपा एमालेभित्र छ। एमालेको माधव नेपालपक्षले शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरिदियो भने के गर्ने भन्ने समस्या भने ओलीलाई परेको छ। देउवाले बहुमत पाए भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले देउवाले डेढ बर्ष शासन गर्ने र नयाँ चुनाव गराउने स्थिति बन्छ।

यो परिस्थिति नआओस् र आफूले पनि विश्वासको मत नपाइसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनी संविधानअनुसार नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी मंसीरमा नयाँ चुनाव गराउने योजनामा ओली रहेका छन्।

आफूले पनि विश्वासको मत नपाइसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनी संविधानअनुसार नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी मंसीरमा नयाँ चुनाव गराउने योजनामा ओली रहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, संविधानअनुसार जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने नयाँ बर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लागिसकेका छन्। यसको सिधा अर्थ हुन्छ ओली सरकार जेठ १५ अघि नै संसद विघटन गर्न चाहन्छन् तर त्यसको पूर्वकार्यका रुपमा विश्वासको मत लिने गरी संसदको अबिधेशन आह्वान गरिएको हो।

संसदको विघटन भइसकेपछि ओलीले भनेजस्तै सबै काम भयो भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुरको जसपाका नेता पनि सामेल हुनेछन् र त्यही सरकारले संसदको नयाँ निर्वाचन गर्नेछ। यसका लागि ओली आफ्नै दलको माधव नेपाल पक्षको भने विश्वास जित्नुपर्ने छ। कम्तिमा नेपाल पक्षले देउवाको पक्षमा फ्लोर क्रस नगरोस्।