काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।

‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ ।’

रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५/१५ घण्टा समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिकाअनुसार बहस गरेको खण्डमा १५÷१५ घण्टा समयसीमा तोकेको हो । साथै, सर्वोच्चले निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायी सरकारी वकिल संहितालाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७) बमोजिम १० असार २०७८ भित्र लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ ।

एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी विषय ज्ञाता हो । कुनै पनि जटिल विषय ठहर गर्नुपर्ने प्रश्न समावेश मुद्दा इजालससम्म आइसकेपछि इजालसले कहिलेकाहीँ के विचार गर्छ भने दुवै पक्षका तर्क बलवान छन्

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापनलगायत सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायी स्वयंले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट