काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश माग गर्दै देउवा लगायत १४६ जना विघटित सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सरकारी पक्षको बहस विहीबार सकिएन।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट बहसका लागि दिइएको १४ घण्टाको समय विहीबार पूरा नभएपछि शुक्रबार पनि सो पक्षबाट बहस हुने भएको छ। सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिइएकोमा त्यस मध्ये १ घण्टा प्रतिनिधिसभाका सभामुख पक्षलाई दिइएको छ। सभामुख पक्षले रिट दायर कर्ताकै पक्षमा बहस गर्दैछ। शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीले १ घण्टामा बहस नसके आधा घण्टाको समय थपिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

रिट निवेदनको विपक्षमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, सहमहान्यायाधीवक्ता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले सोमबार, मंगलबार, बुधबार र विहीबार बहस गरे।

हालसम्म सरकारी पक्षबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, सहन्यायाधीवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधीवक्ता दशरथ नेपाल तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी, अग्नि खरेल, डा. सुरेन्द्र महतो, विजयकान्त मैनाली, परशुराम चौलागाइँ, सुवास आचार्य, महेश नेपाल, टंक दुलाल, रविनारायण खनाल र रमेश गुरागाइँले बहस गरेका छन्।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने दावी गर्दै काँग्रेस सभापति देउवाले सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष गरेको दावी सही रहेकामा जोड दिएका थिए। उनीहरुले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले सो पनि असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न तथा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश आदेशको माग गरेका थिए।

रिट निवेदकका पक्षको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले बहस गर्दा मुख्यरुपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नगरेको भन्दै देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सरकार बनाउने दावी राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु संवैधनिक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामासमेत बहुदलीय र बहुलवाद उल्लेख गरिएकाले निर्दलीय कुराको कल्पना गर्न नसकिनेमा जोड दिएका छन्।

गत जेठ ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि आफूले मार्गप्रसस्त गरेको भन्दै सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले ३६ घण्टाको समय दिएर सरकार बनाउनका लागि दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी थिइन्।

देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय समर्थन भन्दै १५३ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दावी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ मा दुबै दावी खारेज गरेकी थिइन्। त्यसपछि सरकारले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा विभिन्न ३० वटा रिट दायर भएका छन्। ती मध्ये देउवालगायतको रिटलाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर भइरहेको सुनुवाई आगामी सोमबार सकिने सम्भावना छ। अब बचाउ पक्षको केही मिनेट बहसको समय बाँकी छ। त्यसपछि सभामुखका तर्फबाट बहस हुनेछ। त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट ३ घण्टा जवाफी बहस भएपछि २ घण्टा एमीकस क्युरीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि सम्भवतः आगामी मंगलबार सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ।