काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत सांसदको समर्थन भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी ल्याएको राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिँदा एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी नेता महन्थ ठाकुर शितलनिवासको बाटो कुर्दै बसेका छन्।

हिजो बेलुकी नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अझैसम्म जारी भएको छैन। हिजो अबेर भएकोले जारी नभएको अध्यादेश आज जारी हुन सक्ने सम्भावना छ। यो अध्यादेश जारी भएसँगै आफूहरुको लागि पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खुल्ने भएकोले यी दुई नेता शितलनिवासको बाटो कुरेर बसेका छन्।

उता यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट कटु रुपमा आलोचित बन्न पुगेका छन्। पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, प्रभावशाली नेता गगन थापा लगायतका कैयौं कांग्रेसका नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्।

उनीहरुले केही महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले आफैंले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने नैतिकता नभएको तर्क गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यस्तो अध्यादेश जारी भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश ल्याउनुको नियत आफ्नै पार्टी विभाजित गराइदिनु हो भन्ने ठहर गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको भनिसकेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारी नभइ अड्किंदा भने धेरै किसिमका आशंका बढेका छन्। एमालेकै नेतृ रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको झुकाव यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति देखिएको थियो।

ओली सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश र अन्य निर्णयहरु रातकै समयमा पनि सदर गरिदिएकी राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश अड्काइदिँदा अध्यादेश आजै जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका देखिएको छ। मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश सिधै अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई हुँदैन त्यसैले अध्यादेश जारी भने हुन्छ।

तर, राष्ट्रपतिले यसलाई पुनर्विचार गर्नु भन्न सक्ने वा जारी गर्न केही ढिलाइ गर्न सक्ने सम्भावना भने छ। अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको भए पनि कार्यव्यस्ततको कारण देखाउँदै जारी भएको थिएन।

संसदको चालू अधिवेशन एक्कासी अन्त्य गरेर लगत्तै सरकारले यो अध्यादेश ल्याएपछि एमाले, कांग्रेस मात्र नभइ जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि यसको विरोध गरेका छन्।

अध्यादेश जारी भए यसले एमालेमात्र नभइ जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन हुने बाटो खोल्नेछ। राष्ट्पति कार्यालयले सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर अध्यादेश सिफारिस भएकाले अध्यादेश जारी हुने जनाएको छ।

‘राष्ट्रपतिले सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर पठाएका विषयलाई स्वीकृति गर्ने हो,’ शितलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रक्रियामा छ। राष्ट्रपतिज्युले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुहुन्छ।’