नेपालमा जातिय राजनीतिले पटक पटक मलजल हुने अवसर पाउने गरेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश नं. २ मा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुधवार सनाखत गर्न जाने प्रदेश सांसद ११ मध्ये कोही पनि यादव समुदायबाट नपर्नुले यसलाई पुष्टी गरेको छ । कसो सभामुख रहेका सरोजकुमार यादवले महन्थ ठाकुरलाई साथ दिएर यादवलाई समावेशीको रुपमा पाए । सभामुख यादव राजेन्द्र महतो निकट भएकाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तर्फ लागेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी छोडेर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तर्फ जाने सांसदहरुमा परमेश्वर साह, जयनुल राइन, गौरी नरायण साह, सुरिता साह, निलम भूमिहारनि, रमेश कुर्मी, बाबुलाल साह, अल्का कुमारी झा, बबिताकुमारी चौधरी र जानकी शरण साह रहेका छन् ।
निर्वाचन कार्यालय पुगेर पनि प्रदेश सांसदहरु जितेन्द्र सोनल, उपेन्द्र महतो, अभिराम शर्माले भने सनाखत गरेनन् । उनीहरुले केही ढुलमुल मार्काका सांसदहरुलाई संगै ल्याएर निर्वाचन आयोगले तोकेको दिन भित्रमा लोसपाको पक्षमा सनाखत गर्ने बुझिएको छ । प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलको भनाईलाई मान्ने हो भने अब जितेन्द्र सोनल, उपेन्द्र महतो, अभिराम शर्मा र रानी शर्मा गरी चार जनाले लोसपाको पक्षमा सनाखत गर्नेछन् । यो जोड्दा पनि महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीको १५ सांसद मात्र पुग्दछ ।

राजपा पार्टीले प्रदेश २ मा २५ सांसद पद पाएको थियो । २५ मध्ये १० जना उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीमा जाने देखिएको छ । हुन त लोसपाका नेताहरुले २५ मा २० आफै तर्फ तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ३० सांसद भएको पुरानो उपेन्द्र यादवको पार्टीले केही भएपनि थप सांसद प्राप्त गर्ने पक्का पक्कि छ ।

तर यी सांसदहरु थपिनुमा ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको पुरानो राजपा पार्टीको रिले दौडमा सभापति हुनेहरुमध्ये महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले आफ्नो पुरानो पार्टी राजपाको समुह तर्फ नआई उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गरेका छन् । यसरी दुई दुईजना त्यो पनि यादव समुदायकै नेताहरु उपेन्द्र यादव तर्फ लाग्नुले प्रदेश २ मा यादवको जातीय राजनीतिले नयाँ रुप धारण गरेको हो कि भन्ने अडकल गरिदैछ ।

उपेन्द्र यादवको जन्म स्थल सुनसरीमा राजनीति गर्नका लागि मुस्लिमहरुको साथ नभइ सफल हुन नसक्ने भएपछि प्रदेश २ मात्र होइन, सिङ्गो मधेसमा यादव र मुस्लिम समुदाय मिलेर अघि बढेमा सधैं बर्चश्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिलाई अनुशरण गरेर नै मूख्यमन्त्रीमा लालवावु राउतलाई चयन गर्न लगाएका थिए । धन्न महन्थ ठाकुरको समुहलाई यसपटक एकजना सांसद जयनुल राइनले साथ दिएका छन् । यसले महन्थ ठाकुर तर्फ एकजना मुश्लिम र एकजना यादव आएर समावेशी कोटा पुरा गरेजस्तो मात्र भएको छ । भित्रभित्रै यादव प्लस मुश्लिम एक हुने रणनीतिले बाध्य भएर गैर यादव थरहरु एकातर्फ जानुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

सप्तरी जिल्लामा पचपनियाँ जातिको संगठन सुसुप्त रुपमा अघि बढेको बर्षौ भएको छ । मधेस आन्दोलनको लगतै पछाडी मधेसी जनअधिकार फोरमको एकताका महासचिब समेत रहीसकेका रामदुलार साहले संविधानसभाको सभासदको निर्वाचनमा हारखानु परेको थियो । फोरमबाट उठेका भएपनि उनी यादव नभएकै कारणले अर्को पार्टीका यादव थरकाले जितेका थिए । कतै फेरी मधेसका जाति जातिबीचमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था त आउने होइन भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संघीय सरकारको गठबन्धमा रहेको माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेको प्रदेश २ मा रहेको २१ सांसद मध्ये १३ जना आफ्नो पोल्टामा पारेकोले उक्त पार्टी गठबन्धन सरकारमा जाँदा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भएको छ ।

संघीय सरकारको गठबन्धमा रहेको माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेको प्रदेश २ मा रहेको २१ सांसद मध्ये १३ जना आफ्नो पोल्टामा पारेकोले उक्त पार्टी गठबन्धन सरकारमा जाँदा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भएको छ ।

शुरुमा गठबन्धमा सरकार बनाएको र पछि दुबै मधेस केन्द्रित पार्टी एक भएर बहुमतको सरकार चलाएका लालबावु राउतले तीन दिन अघि अर्थबाट विजय यादवलाई अन्यत्र मन्त्रालयमा सारेर प्रदेश २ मा यादव भएकै कारण जे पनि गर्न पाइदैन भन्ने संदेश दिइसकेका छन् । यसका लागि उपेन्द्र यादवसंग सकारात्मक आदेश प्राप्त गर्न प्रदेश २ का जनता समाजवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री विजय यादवले संगठनलाई लथालिङ्ग बनाएको आरोप लगाएको र मूख्यमन्त्रीले पारित गर्न लगाएको योजनाहरुमा आर्थिक निकाशा गर्न ढिलाई गरेर अप्ठेरोमा पार्ने गरेको आरोप लागेको थियो ।

विजय यादव आफै मूख्यमन्त्री हुन चाहेका थिए । तर व्यक्तित्वको हिसावले लालबाबु राउत अगाडी भएकाले उपेन्द्र यादवको च्वाइसमा परेका थिए । यसको लागि मधेसका बौद्धिक बर्गले उपेन्द्र यादवलाई बेलाबखत दिने सुझावमा मधेसमा मुश्लिम र यादव मिल्नु पर्दछ भन्ने फर्मुलाले काम गरेको थियो ।
उपेन्द्र यादवको यो फर्मुलाले अबको नयाँ हुने निर्वाचनमा काम गर्ला ? के मधेसमा गैर यादवहरु एक हुन सक्दछन् रु यी कुराको खोजी मधेसमा जोडतोडले भइरहेको छ ।

प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाको जातिय जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने ६ जिल्लामा यादवको बाहुल्यता छ । प्रत्यक्षबाट प्रदेश सांसदमा जित्नेहरुमा यादवहरुको बर्चश्व स्वभाविक रुपमा बढी छ । विस्तारै मधेस यादववाद तर्फ उन्मुख भएपनि नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ सांसद समेत मिलेर गठबन्धनको सरकार बनेकोले नयाँ निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन चल्न सक्ने सम्भावना छ । एकजना मात्र सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले समेत सरकारलाई नै समर्थन गरेकोले अबका दिनमा मधेसमा मधेस केन्द्रित दलभित्रै मदभेद बढेर जाने देखिन्छ । त्यसमा सिके राउतले आफ्नो संगठन यूवाबर्गमा ह्वात्तै बढाएकाले मधेसको मधेसी सेन्टिमेन्टको मत सबै उपेन्द्र यादवको पक्षमा जाने देखिदैन ।

सबैलाई थाहा छ, प्रदेशको पहिलो सरकार तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त रुपमा बनेको थियो । पछि यी दुबै दलबीच एकिकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेकाले जसपाको एकल सरकार थियो । नेकपा – नेकपालाई फुटाउने रणनीतिमा मधेस केन्द्रित दल पनि दालमा घुन पिसिएजस्तै पिसिन बाध्य हुन पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले मधेसलाई पनि बाँकी राखेन । अहिले महन्थ ठाकुरको पक्षमा लाग्नेहरु भारतको संस्थापन पक्ष निकट भनेर लेवल लगाउने गरिन्छ भने उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भित्र भारतको १२ बुँदे संझौता पक्षधर, माओवादी निकट केमेष्ट्री मिल्नेहरु र चाइनिज समर्थन प्राप्त गरेका केही मधेसी नेताहरुको एकीकृत रुप हो भन्ने देखिन्छ ।

मधेसमा चाइनिज चलखेललाई भारतले पटक्कै मन पराउँदैन । यस्तो बेला भारतीय खुपियाहरुबाट मधेसको कुनै कुरा लुक्ने अवस्थामा पनि छैन । आफ्नो पक्षको नहुँदा अस्थिर वातावरण बनाइदिने भारतीय स्वभाव पुरानै हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अर्थात महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको पार्टी मधेसमा प्रतिपक्षमा बस्दा मधेसको राजनीति सहज र सरल हुन दिइएला रु प्रश्न गम्भीर छ । नेताहरुले यसमा बढी ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।

अझ स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु विभाजित हुँदा राजनीतिक झगडा गाउँगाउँ पस्नेवाला छ । संघीयताले राजनीतिक स्थिरता ल्याउला भनेर सोच्नेहरुले हिजो आज सबैप्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल, सांसद तानातानको खेलले गर्दा केन्द्रको रोग प्रदेशमा र प्रदेश र केन्द्रको रोग गाउँगाउँसम्म पुगिरहेको छ ।

प्रदेश २ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा लाग्ने सांसदहरुको सनाखत भइसकेपछि मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेकाहरुले नयाँ नयाँ मन्त्रालयहरु पाउने छन् । थोरै सिटमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले हिजो आज फेरी मधेससंग लभ परेको बताएर मधेसको भोटबैंकमा नयाँ नयाँ नारा सहित जान लागेका छन् ।

गठबन्धनले साथ दिएमा अर्थात उपेन्द्र यादवले साथ दिएमा प्रचण्ड फेरी मधेसबाटै उम्मेदवारी दिने पक्षमा छन् । मधेसको राजनीतिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, माओवादी र सिके राउतले रणनीतिक योजनाहरु बनाइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसमा भने बिमलेन्द्र निधीको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा संगै मधेसका कांग्रेसहरु तीन खेमामा विभाजित भएका छन् । यसले मधेसमा फेरी कांग्रेसमा खुट्टा तान्ने प्रबृत्ति बढेर जाने नै छ ।
प्रदेशमा सामान्यता ६ वटा मन्त्रालय हुने गरेको छ । गठवन्धनमा धेरै पार्टी आउने भएपछि सबैलाई भागबण्डा पु¥याउन मूख्यमन्त्री राउतले मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाएका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म कांग्रेसलाई दुई, माओवादी केन्द्रलाई एक मन्त्रालय दिएर दुई मन्त्रालय आफैसंग राखेका छन् । ती दुबै मन्त्रालय अब सरकारमा आउने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिनु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रको गठबन्धन मिलाउनका लागि उपेन्द्र यादवले मधेसमा नयाँ समिकरणका साथ जान चाहे । जसका लागि महन्थ ठाकुर तर्फ लाग्ने सम्भावना भएका तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र सोनल र अन्य राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाएर कांग्रेसलाई मन्त्री पद दिएका थिए भने पछि माओवादीलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिनका लागि जसपाकै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई राजिनामा गर्न लगाएका थिए ।

केन्द्रको गठबन्धन मिलाउनका लागि उपेन्द्र यादवले मधेसमा नयाँ समिकरणका साथ जान चाहे । जसका लागि महन्थ ठाकुर तर्फ लाग्ने सम्भावना भएका तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र सोनल र अन्य राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाएर कांग्रेसलाई मन्त्री पद दिएका थिए भने पछि माओवादीलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिनका लागि जसपाकै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई राजिनामा गर्न लगाएका थिए ।

आठ जिल्लाको मात्र प्रदेश २ को संरचनालाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले नै स्वीकार गरिरहेको छैन । प्रदेशको नामाकरण अझै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत चार दलको संयुक्त सरकार मधेसमा बन्नुले मधेसको राजनीतिलाई आआफ्नै तरिकाले तन्काउन चाहनेहरुबीचको मिलानलाई घोडमिलान मात्र भन्न सकिन्छ ।

प्रदेश २ मा जसपा भित्रै दुई गुट प्रष्ट देखिनु र अन्य दलहरु जो सरकारमा आएका छन् उनीहरुबीच मधेसको सवालमा सैद्धान्तिक सहमति समेत हुन नसकेको अवस्थामा मधेसमा स्थिरताभन्दा अस्थिरताको सम्भावना बढेर गएको छ ।

मधेसको सवालहरुमा देशका सबै राजनीतिक पार्टी एक नभएको संविधान जारी गर्दा नै देखिएको थियो । संविधान जारी गर्दा एक भएका मधेस केन्द्रित दलभित्र पनि एकता टुटेपछि मधेसीको मनमा अनेक प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् ।

वि।सं। २०५४ सालमा माओवादीका केन्द्रिय सदस्यहरुको रोहवरमा खुलेको मधेसी जनअधिकार फोरमले फेरी पुराना सबै रिसराग विर्सेर माओवादी केन्द्र संगै सहकार्य गरेर मधेसको राजनीतिमा अघि बढ्न खोजेकै हो त भन्ने संकेत देखिएको छ । यसले मधेसको राजनीतिमा लहान र गौर आन्दोलनमा माओवादी र फोरम एकअर्काको विपक्षमा उभिएको अवस्थालाई संझन बाध्य बनाएको छ ।

के मधेस आन्दोलनका बेला माओवादीले लहानमा गरेको गल्ती र मधेसी जनअधिकार फोरमले गौरमा गरेको गल्तीलाई दुबै पक्षले विर्सिएर राजनीतिक गला मिलाउन खोजेकै हुन् त ? यसलाई सिके राउत, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर जस्ता नेताहरुका साथै मधेसको छोरा भएर सिंगो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्न तम्सिएका बिमलेन्द्र नीधिले कुन रुपमा हेरिरहेका छन् भविष्यले बताउने छ । राउत, महतो, ठाकुर र निधि सबै यादव समुदाय बाहिरको हुनुले पनि महत्व राख्दछ ।