काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी ठेक्काको रकम फेरबदल गरेको र अवैध रूपमा बिटक्वाइन (क्रिप्टोकरेन्सी) को कारोबार गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महत्त्वपूर्ण थुनछेक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश चुनाराम खड्काको इजलासले पूर्वमन्त्री एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित ११ जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न र मुख्य योजनाकार मानिएका दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दुई महिना लामो अनुसन्धानका अनुसार, धनकुटास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाले सरकारी प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाई ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गरेका थिए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा बोलपत्रको म्याद सकिएपछि प्रणालीमा छिरेर आर्थिक प्रस्तावको रकम घटाउने वा बढाउने गरी सेटिङ गर्ने गरेका थिए।

अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट पेश भएको झन्डै ६७ करोडको ठेक्का प्रस्तावलाई घटाएर ६० करोड कायम गरिएको फेला परेको थियो। यसरी राज्यलाई नोक्सानी पुऱ्याउने र निश्चित ठेकेदारलाई लाभ दिलाउने गरी झन्डै दुई दर्जन ठेक्कामा धाँधली गरिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

यस प्रकरणमा भुक्तानीका लागि अवैध डिजिटल मुद्रा (बिटक्वाइन र यूएसडीटी) को प्रयोग भएको पाइएको छ। गिरोहले ‘जीवन लिम्बू’ नामको नक्कली पहिचान बनाएर निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्ने र काम मिलाइदिए बापत बिटक्वाइनमार्फत कमिसन लिने गरेको खुलेको थियो।

प्रतिवादी सञ्जय भट्टले मात्रै २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन ट्रान्सफर गरेको स्वीकार गरेका छन् भने मुख्य अभियुक्त देउजाको खातामा २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी जम्मा भएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ।

अदालतले पेश गरिएका प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै मुख्य अभियुक्त दिवाकर देउजालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिने आधार रहेको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अन्य प्रतिवादीहरू सञ्जय भट्ट र भास्कर राज अर्यालसँग जनही १० लाख रुपैयाँ  धराैटी माग गरिएकाे छ।

यसैगरी सागर कटुवाल र जीवन कुमार दास: जनही ५ लाख रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, अनिल श्रेष्ठ, ऋषिकेश गौली, स्वदेश पोखरेल, अमृत बोहोरा, प्रकाश ढुङ्गाना र टंक कुमार श्रेष्ठसँग जनही ४ लाख रुपैयाँ धराैटी माग गरिएकाे छ।

सरकारले प्रतिवादीहरू विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का विभिन्न दफाहरू अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। यो घटनाले नेपालको सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा अवस्था कति कमजोर छ र प्राविधिक पहुँच भएका कर्मचारीले कसरी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रणालीको दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।