काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सत्ता गठबन्धन सरकार विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। सरकारविस्तारपछि अदालतको फैलसा प्रतिकुल आएमा समास्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै गठबन्धन केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ।

माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएको थियो। सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाईसमेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न भनेर भदौ २८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ। त्यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिसकेको छ। आजको समाचार पत्रले यो खबर छापेको छ।