काठमाडौं। घरी जारी गर्ने र फिर्ता गर्ने गर्दै स्वार्थबस् प्रयोग गरिएको अध्यादेशसम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थालाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको दुरुपयोगले नेपाली लोकतन्त्रको घिनलाग्दो तस्वीर देखाइदिएको छ।

नेपालको लोकतन्त्रको यस्तो तस्वीरका लागि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका सबै शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार छन्। दलगत स्वार्थमा संबैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दा जनताबाट निर्वाचित संसदमा दलहरु छिन्नभिन्न भई विभाजित त भएकै छन्, संसदसमेत निस्कृयजस्तै बन्न पुगेको छ।

संसदमा प्रस्तुत भइसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइराख्न देउवाले दलविभाजनसम्बन्धी कानूनलाई आफूलाई चाहिने गरिका प्रावधान राखी संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसले एमालेलाई फुटायो।

वास्तवमै ओलीको शेखी झरेको छ। तर, के ओलीको शेखी झार्नु नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको अभिष्ट हो? यसका लागि नेपालको संविधानको चरम दुरुपोग गर्नु उपयुक्त हो?

जीवनभर एमालेको नेतृत्वमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देउवाको अभिष्ट पूरा गराउन र लामो समयदेखिका सहकर्मी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शेखी झार्न सो अध्यादेशको सहारामा पार्टी फुटाए।

ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी संसदमा खुम्चिएको छ, पार्टी सचिवालय र स्थायीसमितिका नाम चलेका नेताहरु पनि पार्टी छोडेर माधव नेपालको नयाँ दलमा गएका छन्।

ओलीको दलभित्रको किचलो अझै साम्य हुने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेर तीनवर्ष अकण्टक र एकलौटी शासन गरेका ओली सत्ताबाट फालिएका छन्, उनका अगुवा पछुवाहरु सत्ता सुविधाविहीन बनेका छन् र फेरि जनतासामु अहिले यस्तै भो अव फेरि बहुमत देऊ हामी देश बनाएर देखाउछौं भनेर टाउको कन्याउँदै पुग्नु पर्ने अवस्था आइलागेको छ।

वास्तवमै ओलीको शेखी झरेको छ। तर, के ओलीको शेखी झार्नु नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको अभिष्ट हो? यसका लागि नेपालको संविधानको चरम दुरुपोग गर्नु उपयुक्त हो? ओलीले यस्तै अध्यादेश लाइदिंदा चर्को विरोध गर्नेहरुले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन?

मधेशी दलका नेताहरुले अलग दलमा बस्छौं विभाजनको कानून ल्याइदिनुहोस् भनेकाले लोकतन्त्रमा आफ्नो इच्छाले राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने तर्क गर्ने ओली र उनको दलका नेता यतिबेला उस्तै अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भयो भन्दै हिँडेका छन्। तिनका आवाजमा आफ्नो दल विभाजनको पीडा छ। पीडित हुँदामात्र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता सम्झन पुगिने हो?

ओलीको शासन कालमा होस् वा अहिले देउवाको शासनमा होस् यो अध्यादेशले लोकतन्त्र र प्रणालीको हुर्मत लिएको त छ नै यसको विरोध र समर्थनमा निर्लज्जतापूर्वक बोल्ने दलका नेताहरुको कपटी अनुहारलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।

यति हुँदा हुँदै पनि ओलीका पालामा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विना हिच्किचाहट सही छाप लगाइदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देउवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पनि उस्तै गरी लाहाछाप लगाउँदै छिन्।

ओलीको शासन कालमा होस् वा अहिले देउवाको शासनमा होस् यो अध्यादेशले लोकतन्त्र र प्रणालीको हुर्मत लिएको त छ नै यसको विरोध र समर्थनमा निर्लज्जतापूर्वक बोल्ने दलका नेताहरुको कपटी अनुहारलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।

ओलीका पालामा भण्डारीलाई तथानाम गाली गर्नेहरु अहिले सत्तामा छन् र उस्तै गरी सिफारिस गरिरहेका छन् र पनि भण्डारी खुरुखुरु सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै छिन्।

ओलीका बेला राष्टपतिले संविधानको रक्षक हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गरेको रोक्नुपर्छ भन्नेहरु यतिबेला कुन दुलामा लुकेका छन् कुन्नि उही धारणा बोल्न तिनलाई मुस्किल परेको छ वा इच्छा छैन।

ओलीका बेला त्यही कदम लोकतन्त्रविरोधी हुने अहिले त्यही लोकतान्त्रिक हुने धारणा राख्ने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरु र नागरिक समाजका कथित अगुवाहरु यतिवेला कुकुरले पुच्छर लुकाएजसरी मुन्टो लुकाएर हिडेका छन्। उसो भए लोकतन्त्रका लागि बोलिदिने कस्ले त? सबै लाजपचेका नै हुने हो भने मुलुक दुर्घटनाबाट बचाउन मुस्किल पर्ने कुरामा विवाद गर्नुको अर्थ छैन।

बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्न नसक्ने कानून ल्याएर एमाले विभाजन गरिसकेपछि हिजोदेखि सो कानून रद्ध भएको छ। अव दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नु पर्ने छ।